उरण (विठ्ठल ममताबादे) : सिडको बाधित मौजे करंजाडे, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड गावाच्या ग्रामस्थांनी एकत्रित येऊन गावाची सध्य स्थितीत झालेली वाढ आणि विस्तार लक्षात घेऊन शासनाला शेवटच्या बांधकामापर्यंत सीमांकन करण्यासाठी याचिका क्र WT 14346/2022 अन्वये मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि जिल्हाधिकारी रायगड यांना सदर बाबी तातडीची सुनावणी घेऊन आम्हाला न्याय देण्याचा आदेश काढलेला होता. तरी सुद्धा करंजाडे गावातील भुखंड क्र A 100 येथे स्थानिक प्रकल्पग्रस्ताने नैसर्गिक वाढीपोटी केलेल्या बांधकामावर सिडको मार्फत होणाऱ्या तोडक कारवाईला ग्रामस्थांनी संविधानिक मार्गाने विरोध केला.
सदर बाबी मुंबई उच्च न्यायालय याचिका क्र WT 14346/2022 अन्वये जिल्हाधिकारी रायगड आणि महाराष्ट्र शासनाला दिलेला आदेशाच्या आधारे पोलीस प्रशासनाला सिडको च्या नियमबाह्य तोडक कारवाईचे समर्थन न करून पोलीस संरक्षण न देण्यासाठी प्रचारण केले.
नवी मुंबई पोलीस परिमंडळ 2 चे उपायुक्त पंकज डहाणे, सिडकोचे दक्षता अधिकारी श्री.मेंगडे आणि पनवेल शहर पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय कादबाने यांना लेखी विनंती केली कि त्यांनी करंजाडे ग्रामस्थांचा माननीय मुंबई उच्च न्यालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्याचा दाखला तपासुन पहावा आणि मगच तोडक कारवाई चे समर्थन करावे अथवा त्यासाठी पोलीस संरक्षण द्यावे. सिडको अतिक्रमण विभागामार्फत वरील नमुद भुखंडावर असलेले बांधकामावर गुरुवार दि 29/12/2022 रोजी तोडक करवाई करण्याचे प्रयोजन होते. तशी लेखी सुचना बांधकाम धारकास प्राप्त झालेली होती. न्यायप्रविष्ठ असलेल्या प्रकरणात आमची याचिका तपासावी तसेच त्या याचिकेवर माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन होईपर्यंत तोडक कारवाई साठी पोलीस संरक्षण देऊ नये असे आवाहन करण्यात आले.
पोलीस आणि सिडको प्रशासनाने उच्च न्यायालयाचा आदेश डावलुन केलेली कारवाई म्हणजे माननीय उच्च न्यायालयाचा अवमान (contempt of court) असेच समजावे लागेल असे विंनती अर्ज देण्यात आले. करंजाडे ग्रामस्थांतर्फे आणि गावठाण विकास सामाजिक संस्थेच्या किरण पाटील यांनी विनंती केली कि आपण माननीय उच्च न्यायालयाचा आदर करत होणारी कारवाई थांबवण्यास आमची मदत करावी. उच्च न्यायालयाचा अवमान करून कारवाई केली आणि भविष्यात ती नियमबाह्य ठरली तर झालेली नुकसान भरपाई ची जबाबदारी संबंधित सिडको अधिकारी आणि कारवाई साठी आलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावर न्यायालयामार्फत टाकण्यात येईल अशी सुचना केली.
आमच्या या लढ्यात पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकुर आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी मध्यस्ती करून आम्हाला मोलाची साथ दिली त्याबद्दल आम्ही आमदार साहेबांचे जाहीर आभार मानतो. पोलिस आणि सिडको प्रशासनाने न्यायालयाचा आदर करत होणारी कारवाई थांबवली त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा आभार मानतो.गावठाण चळवळ, कायद्याची जाण आणि ग्रामस्थांची एकजुट यामुळे हे शक्य झाले असे मत प्रकल्पग्रस्तांचे नेते, गावठाण विस्तार संकल्पक राजाराम पाटील यांनी व्यक्त केले.
