काळाधोंडा येथील शेतकऱ्यांची शासनाकडून फसवणूक

uran11

उरण (विठ्ठल ममताबादे ) : उरण तालुक्यातील कोटनाका काळाधोंडा येथील शेतकऱ्यांची सिडको प्रशासन व रेल्वे प्रशासनाने फसवणूक केल्याची माहिती विविध शासकीय पत्रव्यवहारातून उघड झाली आहे. प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यासाठी तसेच मोबदला मिळण्यासाठी रेल्वे, सिडको, प्रांतकार्यालय, रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे अनेक वर्षांपासून पत्रव्यवहार केले मात्र शेतकऱ्यांना जमीन संपादनाचे मोबदला दिल्याचे कोणतेही पुरावा कोणत्याही शासकीय कार्यालयात उपलब्ध नाही. त्यामुळे काळाधोंडा येथील 129 एकर जमीन रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादित झालेल्या 80 हुन जास्त शेतकऱ्यांची उघड उघड फसवणूक झाल्याचे सिद्ध झाले आहे.

काळाधोंडा येथील 80 हुन जास्त शेतकऱ्यांच्या 129 एकर जमिन 19960 ते 1965 दरम्यान रेल्वे व सिडकोने रेल्वे प्रकल्पाकरिता संपादित केली होती. त्यावेळी फक्त 17 शेतकऱ्यांना पेमेंट दिल्याची नोंद विविध शासकीय कार्यालयात उपलब्ध आहे मात्र ईतर शेतकऱ्यांना मोबदला दिल्याची कोणतेही पुरावा कोणत्याही शासकीय कार्यालयात उपलब्ध नाही. त्यामुळे काळाधोंडा येथील स्थानिक शेतकऱ्यांची रेल्वे प्रशासन, सिडको प्रशासनाने फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे.

सविस्तर वृत्त असे की उरण काळाधोंडा येथील शेतकर्‍यांच्या 129 एकर जमिनी 1962 साली रेल्वेने विशेष भू-सपांदन अधिकारी याच्या मार्फत संपादित केल्यापैकी फक्त 4.5 एकर चे पेमेंट शेतकर्‍याना दिले गेले होते. एकूण किती शेतकऱ्यांना जमीन भूसंपादनाचा मोबदला मिळाला ? याबाबत स्थानिक रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती सेवा संस्था काळाधोंडा व कोट ग्रामसुधारणा मंडळ यांनी शासन दरबारी पत्रव्यवहार केले. शासन दरबारी पाठपुरावा केल्यामुळे शेतकऱ्यांना अशी माहिती मिळाली की उर्वरित 80 शेतकऱ्यांना भू-संपदानचा कोणताही मोबदला दिला गेला नाही. याबाबतची सर्व कागदपत्रे प्रांतकार्यालय-पनवेल यांचे कडून शेतकर्‍यांना प्राप्त झाली आहेत. यातून शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाले नसल्याचे सिद्ध झाले आहे.

उरण मध्ये रेल्वे का आली त्याचे कारण की 1962 च्या वेळी भारत चीन युद्ध जोरदार सुरू होते आणि सागरी डिफेन्स साठी नेव्ही करंजा (उरण) हा डेपो देशातील सर्वात मोठा गणला जात होता. त्यावेळी डिफेन्सचा दारूगोळा हा पनवेल मार्गानेच रस्त्यावरून आणला जात होता. त्यामुळे त्यांना गैरसोय होत होती त्यामुळे केंद्र सरकारने रेल्वेचा मार्ग जलद करण्यासाठी शेतकऱ्यांना जमावबंदीचे आदेश देवून जमीन संपादित करण्यात आली आणि शेतकऱ्यांनी पण युद्ध परस्थिती आणि देशप्रेमा पोटी कोणताच विरोध केला नाही आणि जवळ जवळ 80 टक्के शेतकऱ्यांनी पेमेंट घेण्यास विरोध केला परंतु प्रशासनास रेल्वे उभारणीत सहकार्य केले.त्यानंतर रेल्वेने 2013 साली व्यावसायिक ट्रेनचे काम सुरू केले व शेतकर्‍यांच्या जमिनीच्या संपादनाची कोणतीही छाननी न करता रेल्वेस्टेशन चे काम वेगाने सुरू केले. सदर कामाबद्दल शेतकर्‍यांनी वारंवार आक्षेप घेतले. रेल्वे व राज्य शासनाला याबाबत लक्ष घालण्याचे निवेदन देण्यात आले. परंतु शासनाने या प्रकरणाची कोणतीही चौकशी न करता शेतकऱ्यांच्या निवेदनाला केराची टोपली दाखवली आहे.

या सर्व प्रकारामूळे शेतकरी नाराज झाले आहेत, व त्यांच्यामध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. कोट ग्राम सुधारणा मंडळ आणि स्थानिक रेल्वे प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या वतीने दिनाक 8 जानेवारी 2021 पासून प्रास्ताविक रेल्वे स्टेशन येथे धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.विविध सामाजिक संस्था, सर्व राजकीय पक्षांनी या आंदोलनाला जाहीर पाठींबा दिला आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते तथा खासदार सुनील तटकरे, राज्यमंत्री आदितीताई तटकरे, शिवसेना नेते तथा खासदार श्रीरंग बारणे, शिवसेना रायगड जिल्हाध्यक्ष- माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर, विद्यमान आमदार तथा भाजप नेते महेश बालदी, आय काँग्रेस उरण तालुकाध्यक्ष जे डी जोशी,शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते विवेक पाटील, मेघनाथ तांडेल, मनसेचे नेते संदेश ठाकूर आदी विविध राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. प्रांत कार्यालय,जिल्हाधिकारी कार्यालय, मंत्रालय मुंबई येथे या बाबतीत महत्वाच्या बैठका सुद्धा झाल्या मात्र शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. शासन दरबारी शेतकऱ्यांची साधी दखल सुद्धा घेतली जात नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. उदरनिर्वाहाचे कोणतेच साधन उपलब्ध नसलेल्या काळाधोंडा येथील स्थानिक शेतकऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. शासन फक्त बघ्याची भूमिका घेत असल्याने काळाधोंडा येथील शेतकर्‍यांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही.