दिल्ली : लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नियम ३७७ अंतर्गत सभागृहात राज्यांना ‘जीएसटीच्या नुकसानभरपाई सेस’ची रक्कम मिळण्यास होत असलेल्या उशीराचा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज मांडला.
जीएसटीची परिकल्पना मांडण्यात आली तेंव्हा जीएसटी लागू केल्यामुळे राज्यांच्या उत्पन्नात होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करु असे आश्वासन केंद्र सरकारकडून देण्यात आले होते. परंतु ‘जीएसटी नुकसानभरपाई निधी’मध्ये पुरेशी शिल्लक नसल्याने एप्रिल २०२० पासून सर्वच राज्यांना ही रक्कम मिळण्यास उशीर झाला आहे, असे त्या म्हणाल्या.
केंद्रिय अर्थमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र सरकारची एप्रिल-जुलै२०२० पर्यंत सुमारे २२हजार ४८५ कोटी एवढी रक्कम केंद्राकडे थकीत आहे. याच काळात सर्व राज्यांची नुकसानभरपाईची थकबाकी सुमारे एक लाख ५१ हजार ३६५ कोटी एवढी होते. केंद्र सरकारकडून राज्यांना ही रक्कम देण्यात उशीर होत असल्यामुळे राज्यांना आपल्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यासाठी मर्यादा येत आहेत, ही बाब सुळे यांनी लक्षात आणून दिली.
याशिवाय कोविड१९ चा प्रादुर्भाव रोखताना देखील अडचणी येत आहेत. यामुळे केंद्र सरकारला माझी विनंती आहे, की हा निधी राज्यांना कधीपर्यंत मिळू शकेल याची एक निश्चित कालमर्यादा केंद्र सरकारने आखून घ्यावी, तसेच केंद्राकडे थकीत असलेली ही रक्कम राज्यांना तातडीने वितरीत करण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.