जम्मू : जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० यापूर्वी केंद्र सरकारनं हटवलं होतं. त्यानंतर लोकसभेत मांडण्यात आलेलं जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरूस्ती) विधेयक २०२१ लोकसभेत पारित करण्यात आलं. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांवर निशाणा साधत योग्य वेळी जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट केलं.
शाह यांनी लोकसभेतील चर्चेदरम्यान विरोधकांवर पलटवार केला. “काश्मीरी तरूणांना ऑल इंडिया कॅडरमध्ये येण्याचा अधिकार नाही का? जर शाळा जाळल्या गेल्या नसत्या तर काश्मीरमधील मुलं आज आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी बनले असते,” असं शाह यावेळी म्हणाले. डिसेंबर २०१८ मध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये पंचायत निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांमध्ये ७४ टक्के लोकांनी मतदान केलं. काश्मीरच्या इतिहासात इतकं मतदान कधीही झालं नव्हतं. त्या ठिकाणी ३ हजार ६५० सरपंच निवडून आले. ३३ हजार पंच निवडले गेले. आता त्या ठिकाणी लोकांच्या मतांमधून नेता निवडला जाणार असल्याचंही शाह म्हणाले.
“जम्मू – काश्मीरच्या पंचायतींना आम्ही अधिकार दिले आहेत. त्यांना बजेट देण्यात आलं आहे. प्रशासनाचे २१ विषय हे पंचायतींकडे सोपवण्यात आले आहे. जवळपास १ हजार ५०० कोटी रूपये थेट बँक खात्यात जमा करून जम्मू काश्मीरमधील गावांच्या विकासाचा रस्ताही मोकळा केला आहे,” असं शाह यावेळी म्हणाले.