भारतात पहिल्यांदाच जी 20 या देशांची परिषद होणार आहे. यामध्ये अर्जेन्टीना,ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, जर्मनी, जपान, फ्रान्स, भारत, इंडोनेशिया, इटली, रशिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरीया, तुर्की आणि युनाटेड किंग्डम या देशांचा समावेश आहे. या देशांचे प्रतिनिधी त्यांच्या सांस्कृतिक, औद्योगिक वैशिष्टयांसह भारतात येणार आहेत. महाराष्ट्रातही जी 20 च्या निमित्ताने युद्धपातळीवर काम सुरू झाले असून, राज्यात या परिषदेच्या निमित्ताने एकूण 14 बैठका घेण्यात येणार आहेत. यापैकी ८ बैठका या मुंबईत, 4 पुण्यात तर नागपूर आणि संभाजीनगर येथे प्रत्येकी एक बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मान्यवर व्यक्तींचा सहभाग असणार आहे.या बैठकांचे नियोजन योग्य व्हावे, यासाठी राज्याचे प्रधान सचिव आणि राजशिष्टाचार विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर विशेष जबाबदारी देण्यात आली आहे. मुख्य सचिव स्तरावरही देखरेखीसाठी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी स्वत: या बठकींच्या तयारी बाबत आढावा घेतला. जी 20 परिषदेनिमित्त महाराष्ट्र राज्याला जगासमोर प्रदर्शित करण्याची संधी मिळणार आहे. राज्याचे ब्रॅन्डींग, राज्यातील विकासाचे प्रकल्प, आपली संस्कृती, जगासमोर मांडण्याची संधी लाभली आहे. यादृष्टीने राज्यात गतीने कामे सुरु करण्यात आली आहेत. यंदाचे जी 20 परिषेदेचे यजमान पद हे भारताला मिळाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या बैठकांसाठी कंबर कसली आहे.
सामन्य माणसाला हा प्रश्न पडला असेलच की जी-20 म्हणजे नेमकं काय? तर जी 20 म्हणजे ग्रुप ऑफ ट्वेन्टी. हा जगातल्या प्रमुख विकसित आणि विकसनशील अशा 20 देशांचा राष्ट्रगट आहे. 1999 साली या राष्ट्रगटाची स्थापना करण्यात आली होती. पूर्व आशिया आणि आग्नेय आशियात 1997 साली आलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जी 20 गट उदयास आला. अशा एखाद्या जागतिक आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रमुख देशांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करावेत हा त्यामागचा मुख्य हेतू होता.
सुरुवातीला केवळ या देशांचे अर्थमंत्री आणि तिथल्या केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नर एकत्र येऊन आर्थिक प्रश्नांवर चर्चा करीत असत. 2008 च्या आर्थिक संकटानंतर या देशांचे राष्ट्रप्रमुख दरवर्षातून एकदा जी 20 लीडर्स समिट म्हणजे राष्ट्रप्रमुखांच्या परिषदेत सहभागी होऊ लागले. सध्या जी 20 राष्ट्रगटात भारताशिवाय अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, ब्रिटन, अमेरिका अशा 19 देशांचा समावेश आहे. युरोपियन युनियन ही संघटना या राष्ट्रगटातला विसावा सदस्य आहे. या व्यासपीठाचा सर्वात मोठा उद्देश आर्थिक सहकार्य आहे. यात सामील असलेल्या देशांचा एकूण जीडीपी जगभरातील देशांच्या 80 टक्के आहे. हे गट आर्थिक रचनेवर एकत्र काम करतात. तसेच आर्थिक स्थैर्य, हवामानातील बदल आणि आरोग्याशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा केली जाते. परिषदेचा मूळ उद्देश आर्थिक परिस्थिती कशी स्थिर ठेवायची आणि कशी टिकवायची हा आहे. यासोबतच हे व्यासपीठ जगाच्या बदलत्या परिस्थितीचाही विचार करते आणि त्यासंबंधित महत्त्वाच्या मुद्यांवरही लक्ष केंद्रित करते. त्यात व्यापार, शेती, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई, दहशतवाद आदी मुद्यांचाही समावेश आहे. त्याशिवाय संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक आरोग्य संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, वर्ल्ड बँक अशा आंतराष्ट्रीय संघटनांचे प्रमुख तसेच काही देश पाहुणे म्हणून शिखर परिषदेत सहभागी होतात.
संयुक्त राष्ट्रांचे जसे न्यूयॉर्कमध्ये कार्यालय आहे, तसे जी 20 देशांचे कायमस्वरूपी कार्यालय किंवा सचिवालय नाही. अजेंडा आणि समन्वय साधण्याचे काम जी 20 देशांचे प्रतिनिधी करतात ज्यांना ‘शेरपा’ म्हणून ओळखलं जातं. दरवर्षी एका देशाकडे जी 20 च अध्यक्षपद येतं. यालाच जी 20 प्रेसिडंसी म्हणतात. प्रत्येक प्रेसिडंसीच्या शेवटी जी 20 राष्ट्रगटाची बैठक होते आणि कारभार पुढच्या अध्यक्षांवर सोपवला जातो. जी 20 चे विद्यमान अध्यक्ष आधीचे आणि पुढचे अध्यक्ष राष्ट्र यांच्या मदतीनं कारभार चालवातात. सध्या भारत हा इंडोनेशिया आणि ब्राझीलच्या मदतीनं जी 20 चा कारभार पाहील.
भारत हा जी-20 चा संस्थापक सदस्य आहे. भारत डिसेंबर 2022 ते नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत जी 20 चे अध्यक्षपद भूषवणार असल्याने, मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जी 20 अध्यक्षपदाच्या नव्या बोधचिन्हाचे (लोगो) 8 नोव्हेंबरला अनावरण केलं.भारताला आपली संस्कृती, इतिहास आणि पर्यटन क्षमता दर्शविण्याची आणि जगातील एक प्रमुख पर्यटन स्थळ म्हणून स्वत:ला स्थान देण्याची उत्तम संधी प्राप्त होणार आहे. जी 20 सदस्य देशांपैकी चीन, मेक्सिको, भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि इंडोनेशिया या देशांना कोविड नंतर त्यांच्या पर्यटन उद्योगाचा विस्तार करण्यास उत्तम संधी प्राप्त होणार आहे. भारताच्या जी 20 गटाच्या अध्यक्षपदासह, भारत निश्चितपणे या चार ते पाच देशांच्या पुढे जाऊन जागतिक क्षेत्रात भारताच्या पर्यटन उद्योगाचे योग्य स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल.
भारताची जी-20 प्रेसीडेंसी थीम “वसुधैव कुटुंब-काम” किंवा “एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य” आहे. एका चांगल्या भविष्यासाठी, एका समान उद्दिष्टांसाठी संपूर्ण जगाला एकत्र आणण्यासाठी भारताने निश्चिती केलेली जी 20 थीम महत्त्वाची ठरणार आहे. रशिया आणि युक्रेन मध्ये चालू असलेले युध्द आणि जगातील इतर दशांमधील आपापसातील वाढणारे तणाव यामुळे जगाची महायुध्दाकडे जाण्याची वाटचाल लक्षात घेऊन जागतीक शांततेच्या उद्देशाने भारत सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार आहे. कोणतेही “पहिले जग किंवा तिसरे जग” नसून “केवळ एक जग” असावे असा भारताचा प्रयत्न असेल. तत्पूर्वी, भारताने याच भावनेने काम सुरू केले- ‘एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड’ ने जगात अक्षय ऊर्जा क्रांतीची हाक दिली आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वीपणे चालल्या लोकाभिमूख शासनाला शंभरहून अधिक दिवस झाले आहेत. या कालावधीत या शासनाने जनतेच्या हितासाठी, जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे, शेतकरी, नोकरदार, उद्योजक, पर्यटन अशा विविध क्ष्ोत्रांशी निगडीत सामान्य जनतेला केंद्र बिंदू मानून विविध असे महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. कृषी, सहकार, पणन, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, उच्च व तंत्रशिक्षण, उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वने, उर्जा, पर्यावरण, पर्यटन अशा विविध महत्त्वाच्या विभागांचा विकास व्हावा. या विभागांमार्फत जनसामान्यांना उत्तम सेवासुविधा मिळाव्या या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. दळणवणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आणि महाराष्ट्राची भाग्यरेषा ठरणारा हिंदुह्दय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गाची निर्मिती हा टर्निंग पॉईंट ठरला आहे.
भारताला जी 20 चे अध्यक्षपद भुषवण्याची संधी मिळाल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली चालल्या लोकाभिमूख शासनाला पुन्हा एकदा सिध्द करण्याची आणि संपूर्ण देशात आपली एक वेगळी प्रतिमा निर्माण करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. या संधीचे हे शासन नक्कीच सोन करुन दाखवेल यात काडीमात्र शंका नाही. महाराष्ट्र शासनाने कमी कालावधीत विकासाच्या दृष्टीने जे काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी वेळोवेळी होत आहे. शासनाने नियोजित केलेले उपक्रम, योजना त्या त्या वेळेनुसार अंमलात आणले जात आहेत. आणि त्याचा लाभ सामान्य जनतेला होताना दिसत आहे. त्यामुळे जी 20 परिषदे निमित्त भारतात आणि मुख्यत्वे महाराष्ट्रात येणाऱ्या जी 20 सदस्य देशाचे अर्थमंत्री आणि तिथल्या केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नर, गुंतवणूकदारांसाठी महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रांमध्ये गुतवणुक, नवनवीन उपक्रम, योजना राबविण्यासाठी मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
