अलिबाग : केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआयए 2020 एन्व्हायर्नमेंट इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसीस) मसुद्यात लोकसहभाग नाकारण्यात आला असून विकासाच्या नावावर निसर्गाचा र्‍हास करण्याचे मार्ग खुले केल्याचा आक्षेप रायगड काँग्रेसने घेतला असून या मसुद्याला हरकत घेतली आहे. रायगड काँग्रेसचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. प्रवीण ठाकूर यांनी सरकारकडे आपली हरकत नोंदवली आहे.
अ‍ॅड. प्रवीण ठाकूर यांनी याबाबत म्हटले आहे की, मुंबई महानगर प्राधिकरणाने नुकताच नवीन विकास आराखडा तयार केला आहे. यात अलिबाग आणि पेण तालुक्यातील खारेपाट विभागातील हरितपट्ट्याचे औद्योगिक पट्ट्यात रूपांतर केले जाणार आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकरी कमालीचे धास्तावले आहेत. अलिबागमधील शहाबाज येथे प्रस्तावित अदानी सिमेंट प्रकल्पाची जनसुनावणी कोरोनामुळे पुढे ढकलली होती. जर ही नियमावली संमत झाली, तर स्थानिक शेतकर्‍यांचे म्हणणे ऐकून न घेता, कंपन्यांना शेतकर्‍यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
नवीन मसुद्याला हरकत घेताना अ‍ॅड. प्रवीण ठाकूर यांनी म्हटले आहे की, नवीन मुसद्यामध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मोठ्या प्रमाणावर बदल केले आहेत आणि तज्ज्ञांच्या मतास अधिक वजन दिले आहे. जर उल्लंघनासंदर्भात कुणी तक्रार केली, तरी प्रकल्पाचा सार्वजनिक अहवाल देणेही मंत्रालयावर बंधनकारक असेलच असे नाही. त्यामुळे सरकार उद्योगपतींना पाठीशी घालण्यासाठी हे बदल करीत असल्याचा आक्षेप शेतकरी आणि पर्यावरण विषयात काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांनी घेतला आहे.
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मसुद्यावरून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. देशाची लूट आणि पर्यावरणाचा विध्वंस थांबविण्यासाठी हा मसुदा मागे घ्यावा, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे, असे अ‍ॅड. ठाकूर यांनी म्हटले आहे.
