पेण (राजेश प्रधान) : बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पेण अर्बन बँके संदर्भात महत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या बैठकी संदर्भात समाज माध्यमांवर लवकरच मिळणार पेण बँकेच्या ठेवीदारांना दिलासा व सिडको मालमत्तेचे मूल्यांकन करून जमिनी विकत घेऊन 6 टक्के दराने ठेविदारांना व्याजासह रक्कम परत करेल अशा आशयाची बातमी फिरू लागल्याने ठेवीदारांना आशेचा किरण निर्माण झाला होता. परंतु प्रत्यक्षात मात्र सिडको पेण अर्बन बँक ठेवीदारांना आर्थिक मदत करेल हे दिव्य स्वप्नच ठरणार आहे अशी प्रतिक्रिया पेण अर्बन बँक ठेवीदार संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष नरेन जाधव यांनी दिली.
बँक बुडवायचे हितसंबंधांचे लागेबांधे
पेण अर्बन बँक ठेवीदार संघर्ष समितीने ठेविदारांसाठी रस्त्यावरील लढाई तसेच न्यायालयीन लढाई लढली. उच्च न्यायालयाने 2017 साली सिडको प्रशासनाला पनवेल तालुक्यातील नेरे, आकुर्ली, विचुंबे येथील बँकेच्या पैशाने घेतलेली सुमारे 1300 गुंठे जमीनीचे मूल्यांकन करण्याचे आदेश दिले होते परंतु त्यावेळीही सिडको प्रशासनाने असहकाराची भुमिका घेतली होती. मागील 6 वर्षांपासून सिडकोने ठेविदारांना वाऱ्यावर सोडले आहे. बँकेची मालमत्ता विकणे हे इतके सोपे नाही. त्यामध्ये अनेक बँक बुडवायचे हितसंबंधांचे लागेबांधे असल्याने ठेवीदारांना खूप रखडावे लागणार आहे.
45 कोटींना घेतली होती 1300 गुंठे जमीन
पेण अर्बन बँकेत 758 कोटींचा घोटाळा झाला होता. आज नेरे, आकुर्ली, विचुंबे येथील बँकेच्या पैशाने घेतलेली सुमारे 1300 गुंठे जमीनीची किम्मत आज वाढुन शेकडो कोटींच्या घरात गेली आहे. परंतु प्रत्यक्षात हि मालमत्ता केवळ सुमारे 45 कोटींना घेतली होती. 598 कोटी रुपये वसूल करावे तसेच जमिनीचे मूल्यांकन संबंधित संस्थानी केल्यानंतर पिटीशन करत्यांना शंका असल्यास हरकत घेऊ शकतील असा आदेश माननीय उच्च न्यायालयाने केला आहे.
समितीने केला कोर्टाच्या आदेशाचाअवमान
घोटाळ्यातील रक्कमेचा शोध घेऊन वसुली करीता मुंबई उच्च न्यायालयाने समितीची स्थापना केली होती. या मध्ये जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, ईडी, सिबिआय, आरबीआय, तपास पोलीस अधिकारी, ठेविदार प्रतिनिधी व ईतर शासकीय अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली होती. या समितीने दर महिन्याला बैठक घ्यावी व त्याचा अहवाल न्यायालयात तसेच शासनाला सादर करावा असेही आदेश देण्यात आले होते. तपास यंत्रणेने घोटाळ्यातील मालमत्तेचा व रक्कमेचा शोध लावून समिती समोर मांडणे गरजेचे होते. परंतु तपास यंत्रणा घोटाळ्यातील संपूर्ण रक्कमेचा शोध लावण्यात अपयशी ठरली आहे. तसेच या समितीने कोरोना व ईतर कारणे देऊन दरमहा बैठक घेण्याचे टाळल्याने कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान झाला आहे. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण, सिबिआय, ईडीने घोटाळ्यातील रक्कमेचा शोध लावावा अशी मागणी करण्यात येत आहे.
मूल्यांकनातही घोटाळ्याची शक्यता
शेकडो कोटींच्या मालमत्ते मध्ये बँक बुडवायचे हितसंबंध लागेबांधे असल्याने या मालमत्तेचे कमी मुल्यांकन करून ठेवीदारांच्या कष्टाच्या पैशांवर डल्ला मारण्याची शक्यता असल्याने सिडको, सरकारी व खाजगी व्हॅल्यूअर कडून मालमत्तेचे मूल्यांकन ठेवीदारांना बाजारभावा प्रमाणेजास्तीत जास्त लाभ मिळुन द्यावा अशी मागणी नरेन जाधव यांनी केली आहे.
