पोलादपूर (शैलेश पालकर) : शहरातील राजकीय वर्तुळामध्ये आगामी नगरपंचायतीच्या निवडणुकीबाबत प्रचंड उत्कंठा निर्माण झालेली दिसून येत आहे. विद्यमान सत्ताधारी नगरसेवकांची यादी भली मोठी असताना तसेच शिवसेनेचे प्राबल्य दिसून येत असतानाही विविध राजकीय पक्षांचे राजकीय समीकरणं जुळविण्याऐवजी प्रभागरचना, नगरसेवकांचे आरक्षण, नगराध्यक्ष आरक्षण आणि निवडणूक कार्यक्रम आदी सरकारी कार्यक्रमांकडेच अधिक लक्ष केंद्रीत झालेले दिसून येत आहे.
पोलादपूर नगरपंचायतीच्या पहिल्या सार्वत्रिक पंचवार्षिक निवडणुकीवेळी प्रभागरचना आणि लोकसंख्या निहाय आरक्षणाबाबत तफावत असूनही त्याआधीची ग्रामपंचायतीच्या सत्तेमध्ये शिवसेनेचे पूर्ण बहुमत असल्याने शिवसेना विरोधकांनी सत्ता काबीज करण्यासाठी केलेला प्रयत्न संघटीतपणे न झाल्याने आव्हानाचा बार फुसका ठरला होता. परिणामी, शिवसेनेविरोधात काँग्रेस, शेकापक्ष व मनसेची आघाडी आणि भारतीय जनता पक्ष असे तिरंगी लढतीचे उमेदवार रिंगणात काही मतदार संघात होते तर काही ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानेही लढत दिली. काही प्रभागांमध्ये मुख्य लढत काँग्रेस आघाडी तर काही ठिकाणी भाजपसोबत झाली. यामुळे थेट लढतीत शिवसेना सरस ठरली तर भाजपा उमेदवारांमुळे काँग्रेसला विजयश्री सोपी झाली. याखेरिज, काँग्रेस पक्षाचे दोन बालेकिल्ले असलेल्या प्रभागांमध्ये अपेक्षेप्रमाणे लढतीचे निकाल लागून काँग्रेसला बालेकिल्ले राखता आले. मात्र, या लढतींमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेकापक्ष आणि मनसे तसेच भारतीय जनता पक्षाला अपेक्षित यश न आल्याने पुर्वीच्या ग्रामपंचायतीच्या सत्तेनुसार शिवसेनेचे प्राबल्य आणि काँग्रेसचा कमकुवत विरोधी पक्ष असेच चित्र दिसून आले. मात्र, दोनच वर्षांमध्ये काँग्रेस पक्षाला खिंडार पाडून शिवसेनेत गेलेल्या विरोधी पक्षनेते नागेश पवार यांनी फेरनिवडणुकीला सामोरे जाऊन विरोधी पक्षाचे अस्तित्व नाममात्र ठेवले. हे सगळे राजकीय खेळ सुरू असताना दुसरीकडे विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सदस्यपदाची निवडणूक ऍड.राजीव साबळे या शिवसेनेच्या उमेदवारांचा पराभव करून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिकेत तटकरे यांच्या विजयाला हातभार लावणारी ठरली. लोकसभा निवडणुकीतही पोलादपूर तालुक्याने सलग सहावेळा निवडून आलेल्या खा.गीते यांना आव्हान देऊन त्यांच्या पराभवाने खळबळ उडविली. विधानसभा निवडणुकीमध्येही आ.गोगावले यांना तिसऱ्यांदा विजय संपादन करता आला. मात्र, या सर्व घटनाक्रमांनंतर राज्यातील राजकारणामध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेला पाठिंबा देऊन आघाडी सरकार स्थापन करून वेगळीच राजकीय समीकरणे अस्तित्वात आणली. या सर्व राजकीय घडामोडींचा पोलादपूर नगरपंचायतीच्या राजकारणावर काय परिणाम होईल, याचा अद्याप राजकीय विचार कोणीही करताना दिसून येत नाही.
पोलादपूर शहराचे स्थानिक मुद्दे पाणीपुरवठा योजना, रस्ते व अंतर्गत रस्ते, रोजगार, चौपदरीकरणामध्ये संपादित झालेल्या निवासी आणि व्यापाराचे क्षेत्र, वाढती बेरोजगारी, दिवाबत्ती व कचरा प्रवण क्षेत्र हेदेखील सध्या विशेष चर्चेचे ठरत नाहीत, शिवसेनेच्या महाकाय सत्तेंतर्गत सातत्याने होणाऱ्या बदलांचे आणि त्यामुळे बदलत्या गटा-तटांसोबत मतदार ठाम असल्याने भविष्यात काय करायचे, याबाबत कोणतेही धोरण नाराज आणि सुखावलेल्यांमध्ये दिसून येत नाही. पुर्वी पोलादपूर शहरात जे पिकतं ते खेडोपाडी विकलं जातं असं राजकीय चित्र नेतृत्वाबाबत दिसून येत असताना नगरपंचायतीच्या मतदानाच्या दिवशी झालेला राडा हा निवडणुकीचा कौल बदलणारा ठरला होता. त्यामुळेच गेल्या पाच वर्षांमध्ये राजिप सदस्य चंद्रकांत कळंबे यांच्या माध्यमातून खेडोपाडी स्विकारलेलं नेतृत्व पोलादपूर शहरामध्ये प्रभावी ठरत असल्याचे दिसून आले आहे.
विरोधक पुर्णपणे शांत झाले असले तरी विरोधकांचे एकेक बालेकिल्ले शाबूत ठेवण्याची कसरत सुरू आहे. दुसरीकडे, शिवसेनेने शतप्रतिशत शिवसेनेचा नारा देऊन अंतर्विरोधावर संघटना मजबूतीचा उपाय काढला आहे. त्यानुसार शिवसेनेच्या निष्ठावंतांवर केवळ मायेचा हात ठेऊन नव्याने आलेल्या किंवा धरसोड करणाऱ्यांना संधी व मुदतवाढ देऊन जोपासना केली जात असल्याची भावना अनेकांमध्ये दिसून आली आहे. परिणामी, आता पक्षांतर्गत राजकारणापेक्षा सत्ताकारणातून सत्ताकारणाची मुहूर्तमेढ पुन्हा नव्याने रोवण्याची भूमिका शिवसेनेने अंगिकारलेली दिसून येत आहे. तरीही शिवसेनेच्या महाकाय सत्तेला डायनोसॉरचे रूप येऊन एक मेंदू सत्तेत तर दुसरा मेंदू सत्तांतर्गत नाराजांमध्ये कार्यरत असल्याचे दिसून येत आहे.
या सर्व राजकीय घडामोडींमध्ये सद्यस्थितीत कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर पोलादपूर नगरपंचायतीची मुदत संपुष्टात आल्यास निवडणूक लांबणीवर पडून प्रशासक नेमला जाईल काय, प्रभाग रचनेमध्ये बदल होऊन प्रभाग विस्तार कसा असेल, प्रत्येक प्रभागामध्ये पुर्वीच्या एक ऐवजी तीन उमेदवार निवडून देण्याची संधी मिळेल, प्रभागातील आरक्षण कशी असतील, नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण कसे असेल, निवडणुका मुदतीत लागतील अथवा कसे, तालुक्यातील ग्रामपंचायत आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील दुहेरी मतदारांची संख्या कोणाला फायदेशीर ठरणार आदी मुद्दे सध्या राजकीय धुरिणांच्या रडारवर घोंघावत आहेत. तुर्तास, पोलादपूर नगरपंचायतीत शिवसेनेचे पाचवे नगराध्यक्ष विराजमान असताना कोणताही सत्ताधारी नगरसेवक व पदाधिकारी कार्यालयाकडे जात नसल्याचे औदासिन्य दिसून येत असून पाचव्या उपनगराध्यक्षपदाची संभाव्य निवडणूक टळल्याने बाजारपेठेत वेगळाच नाराजीचा सूर निष्ठावंतांमध्ये दिसून येत आहे.