उरण (विठ्ठल ममताबादे) : शासनाच्या 1973च्या नोटिफिकेशन नुसार दिनांक 12/10/2022 च्या दैनिक लोकसत्ता वृतपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या चाणजे, नागाव, केगांव, रानवड, फुंडे, पागोटे, बोकडविरा, नवघर आदी ग्रामपंचायत हद्दीतील अधिसूचित जमीन एम आर टी पी कायद्याने संपादित करण्यात येणार आहे.
सन 2013 चा भू संपादनाचा कायदा अस्तित्वात असताना एम आर टी पी कायद्याने सिडको द्वारे होणारे भू संपादन हे बेकायदेशीर आहे. त्यास उरणच्या जनतेचा विरोध आहे. हे भू संपादन रद्द करावे तसेच इतर विविध मागण्यासाठी बालई काळा धोंडा ग्रामविकास परिषद मार्फत उरण तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार गजानन धुमाळ यांना निवेदन देण्यात आले.
विविध मागण्या 15 दिवसाच्या आत पूर्ण झाल्या नाहीत तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा बालई काळा धोंडा ग्रामविकास परिषदेच्या माध्यमातून तहसीलदारांना देण्यात आला. निलेश भोईर, मधुकर भोंबले, चंद्रकांत चव्हाण, रविंद्र चव्हाण, प्रशांत माळी, राहुल चव्हाण आदी पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेमार्फत देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की 1973 च्या नोटिफिकेशन नुसार व एम आर टी पी कायद्याने होणारे भू संपादन हे बेकायदेशीर भू संपादन आहे. यामुळे उरण तालुक्यातील लोकांची राहती घरे, गावठाणे बाधित होणार आहेत.1970 साली स्थापन झालेले सिडको हे नवी मुंबई विमानतळ, समुद्रातील कोस्टल रोड बाधित मच्छीमारांचे पुनर्वसन करण्यात अपयशी ठरलेली आहे.
घरांच्या निर्मितीसाठी स्थापन झालेल्या सिडकोने जेएनपीटी बंदर परिसरातील अत्यंत महत्वाची जागा सेझ, नवी मुंबई विमानतळ अदानी,अंबानी या खाजगी उद्योजकांना विकून रायगडच्या शेतकऱ्यांचाच नाही तर देशातील सार्वजनिक हिताच्या भूसंपादनाबाबत घोर विश्वासघात केलेला आहे.
उरण तालुक्यातील सर्वत्र आजही आगरी, कोळी, कराडी बारा बलुतेदार ओबीसी, एससी, एसटी, भूमीहिन, मागासवर्गीय जनतेच्या भातशेती, मिठागरे, विटभट्टी आणि अन्य छोटे व्यवसाय हे शासकीय प्रकल्पांसाठी नष्ट करुन येत्या भावी पिढ्यांना बेरोजगार केलेले आहे.
भूसंपादन कायदा 2013 नुसार मा. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत या ‘सोशल इम्पॅक्ट’ रिपोर्ट न करताच 1973 च्या कालबाह्य नोटीफिकेशन नुसार एमआरटीपी कायद्याने भूसंपादन करणे ही नागरिकांची घोर फसवणूक आहे.लोकांची हि फसवणूक थांबवून सिडकोने नागरिकांनी घतेलेल्या आक्षेपांना तात्काळ उतरे द्यावीत.
1984 च्या मा. लोकनेते दि.बा. पाटील यांच्या 5 हुतात्म्ये आणि हजारो लोकांना जायबंदी करण्याचा मराठा मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या हिंसक गोळीबारांची पुनरावृत्ती उरणकर जनतेवर होऊ नये. कायदा आणि सुव्यवस्था राहावी यासाठी सिडकोस मा. पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई, मा. जिल्हा पोलीस आयुक्त रायगड यांनी तात्काळ गावकऱ्यांच्या मालमत्ता, व्यवसाय, त्यांचे संविधानिक अधिकार यांच्या संरक्षणासाठी सुरक्षा पुरवावी असे आदेश मा. जिल्हाधिकारी, मा. महसूल आणि पोलीस प्रशासन यांना द्यावेत. अन्यथा आमची घरे गावठाणे यांच्या रक्षणासाठी फार मोठे आंदोलन पुढील 15 दिवसात सिडको विरोधात छेडले जाईल. यांची विनम्रता पूर्वक नोंद शासनाने घ्यावी.असे निवेदना द्वारे बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेमार्फत प्रशासनाला कळविण्यात आले आहे.
बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेचे अध्यक्ष विश्वनाथ पाटील, उपाध्यक्ष रतन पाटील,सचिव रविंद्र चव्हाण, सहसचिव – राहुल चव्हाण, खजिनदार -नितीन चव्हाण, सहखजिनदार -मधुकर भोंबले, कायदेविषयक सल्लागार -राजाराम पाटील, सदस्य- श्याम मोरे,नंदिनी मढवी, जितेंद्र चव्हाण, जगदीश पाटील, रणवीर विन्हेरकर, रमाकांत पाटील, राजेंद्र पाटील, जयश्री पंडित आदी पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी या सिडकोच्या भू संपादनाला प्रखर विरोध केला आहे.
