नवी दिल्ली : कोरोना संकटाच्या काळात महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनी वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचाºयांचे वेतन वेळेत दिले नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने सादर केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित राज्यांना खडसावत वेळेत वेतन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. एका डॉक्टरने केलेल्या याचिकेवर न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. डॉक्टर किंवा आरोग्य कर्मचारी क्वारंटाइनमध्ये असल्यास त्यांचे त्या दिवसांतील वेतन कापले जाते शिवाय वेतनही वेळेवर देत नसल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. पंजाब, महाराष्ट्र, त्रिपुरा व कर्नाटक या राज्यांनी सूचना करूनही आरोग्य कर्मचारी व डॉक्टरांना वेळेवर वेतन दिले नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने न्यायालयास दिली.
केंद्र सरकारने यावेळी न्यायालयात आपण राज्य सरकारांना यासंबंधी लिहिले असून अद्याप उत्तर आले नसल्याचे सांगितले. यावेळी कर्तव्यानंतर क्वारंटाइनमध्ये जाणाऱ्या डॉक्‍टरांचं वेतन का कापलं जात आहे? अशी विचारणा केली.
यावर सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी यावर कोणताही युक्तिवाद होऊ शकत नाही असे सांगत यामध्ये लक्ष घालू असे सांगितले. न्यायाधीश अशोक भूषण यांनी वकील के के विश्वनाथन यांनी न्यायालयात दिलेल्या माहितीची दखल घेण्याची सूचना केली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 10 जुलैला होणार आहे.