नवी दिल्ली : अंतिम वर्षाच्या परीक्षा सप्टेंबरपर्यंत घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निर्णयाविरुध्द दाखल झालेल्या याचिकांवर आदेश देण्यास नकार देत सर्वाेच्च न्यायालयाने सुनावणी 10 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली. सुनावणीत न्यायालयाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षांसदर्भात महाराष्ट्राने घेतलेला निर्णय सादर करण्याचेही आदेश दिले.
महाराष्ट्राच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन समितीने राज्यातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय 19 जून रोजी घेतला होता. समितीचा तो निर्णय न्यायालयात सादर करा असे आदेश न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिले. या खंडपीठात न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांचा समावेश होता.
कोरोना संकटाच्या पाश्र्वभूमीवर सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घ्यावी की नको यावर केंद्रीय गृह मंत्रालयाची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही खंडपीठाने आज केंद्र सरकारला दिले. सर्वाच्च न्यायालयात हे प्रकरण आल्याने स्थगिती मिळेल अशा भ्रमात न राहता विद्याथ्र्यांनी परीक्षेचा अभ्यास सुरू ठेवावा असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यूजीसीच्या वतीने न्यायालयात सांगितले.