मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर आणखी किती वर्षे टोल वसुली करणार?

toll-plaza

मुंबई : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर सुरु असलेल्या टोल वसुलीप्रकरणी उच्च न्यायालयाने एमएसआरडीसीला  फटकारले आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर आणखी किती वर्षे टोल वसुली करणार?, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला आहे.

जमा होणाऱ्या टोलचा महसुल सरकारच्या तिजोरीत जमा होतोय की नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारला केली. तर, याबाबत सविस्तर माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र दोन आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने शासनाला दिले आहेत.

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर म्हैसकर इंफ्रास्टक्चर कंपनीमार्फत टोल वसूल केला जातो. कंपनीला करारानुसार, 2019 सालापर्यंत टोल वसुलीची मुभा देण्यात आली होती.

शासनाने आणखी दहा वर्षं टोल वसूल करण्यास मुदतवाढ दिल्याने या टोल वसुलीला सामाजिक कार्यकर्ते अॅडव्होकेट प्रवीण वाटेगावकर, अजय शिरोडकर, विवेक वेलणकर, श्रीनिवास घाणेकर यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

15 वर्षांत 6,773 कोटींची टोल वसुली

म्हैसकर इंनफ्रास्टक्चर कंपनीला 2004 मध्ये कंत्राट देण्यात आलं होतं. त्याकरिता कंपनीकडून 918 कोटी रुपये घेण्यात आले. बदल्यात कंपनीला 15 वर्षांत टोलच्या माध्यमातून 4,330 कोटी रुपये वसुल करण्याची मुभा दिली मात्र, 15 वर्षात कंपनीने 6,773 कोटी रुपयांचा टोल वसूल केला. सुमारे 2,043 कोटी रुपये कंपनीने जास्त कमावले असताना आणखी 10 वर्षे टोलवसुलीला मुदतवाढ का, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.