अलिबाग : फळे व भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया उत्पादने इत्यादीवर आधारित अन्न प्रक्रिया चालविणारे किंवा स्थापित करीत असलेले शासकीय, सार्वजनिक उद्योग, सक्षम शेतकरी उत्पादक, कंपनी, गट, महिला स्वयंसहायता गट, खाजगी उद्योग क्षेत्र, ग्रामीण बेरोजगार युवक, सहकारी संस्था अशा अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांपैकी फळे व भाजीपाला सारख्या नाशवंत शेतमालाच्या प्रक्रियेच्या प्रकल्पांना मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेंतर्गत प्राधान्य दिले जाते. या योजनेचा प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी स्तरावर स्वीकारण्यात येणार असल्याचे कृषी विभागाने कळविले आहे.
कारखाना व यंत्रे (Plant & Machinery) आणि प्रक्रिया प्रकल्पासाठी मागे व पुढे कामासाठी अत्यावश्यक असणारी दालने (Civil Work for housing processing unit) यांच्या बांधकाम खर्चाच्या 30% अनुदान, कमाल मर्यादा रु. 50.00 लाख या योजनेंतर्गत अनुदान ‘क्रेडिट लिंक्ड बँक एन्डेड सबसिडी’ या तत्वानुसार 2 समान वार्षिक हप्यात प्रकल्प पूर्ततेनंतर व पूर्ण क्षमतेने उत्पादनात आल्यानंतर (Commissioning of project and on start of production to full design capacity) देण्यात येईल. प्रकल्पाला मंजूर करण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेपेक्षा कर्जाची रक्कम किमान दीडपट असावी, अशी तरतूद या योजनेत असल्याचेही कृषी विभागाने कळविले आहे.
तरी इच्छुकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.