पेण : देशातील सर्व सरकारी कंपन्या विक्रीस काढण्याचा सपाटा केंद्र सरकारने लावलेला आहे. येत्या काही दिवासात जेएनपीटी बंदर ही विकायला काढण्याची शक्यता असल्याने सर्वांनी आताच सावधान होऊ या असे आवाहन कामगार नेते व जेएनपीटीचे विश्वस्त कॉमरेड भुषण पाटील यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे. यापूर्वी सरकारने बँका, रेल्वे, विमानतळ, बीपीसीएल यासरकारी कंपन्या विक्रीस काढल्या असल्याचा त्यांनी दाखला दिला आहे.
पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) या पद्धतीने सरकारी आस्थापनाचे खाजगीकरण करण्याचे धोरणे सरकारने निश्चित केलेले असून देशातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदराच्या खाजगीकरणाची शक्यता नौकानयन मंत्रालय तपासून पाहत असून लवकरच तसे रितसर आदेश निघण्याची शक्यता आहे. जेएनपीटी हॉस्पिटल व शालो वॉटर बर्थ यांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव हा त्याचाच एक भाग असल्याचा दावा भूषण पाटील यांनी केला आहे.
जेएनपीटी बंदर ३० वर्षे नफ्यात आहे. बंदराकडे मोठा राखीव फंड आहे. याशिवाय ८ हजार एकर जमीन आहे. असे असताना कामगारांची संख्या कमी करण्यासाठी श्वेच्छा निवृती योजना तयार केली जात असून लवकरच त्याची घोषणा होईल. जेणेकरून खासगीकरणाचा मार्ग सोपा होईल. भारतामध्ये जी १७ कंटेनर टर्मिनल आहेत. त्यापैकी १६ खाजगी देशी-विदेशी कंपन्यांची आहेत. एकमेव जेएनपीटी टर्मिनल हे सरकारच्या मालकीचे आहे. तेही खाजगीकरण करून देशातील बंदर उद्योगात खाजगी कंपन्यांची मक्तेदारी होईल अशी भीतीही भुषण पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
या बंदरासाठी १८ गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी देशाची विकास प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी ८ हजार एकर जमीन दिलेली आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे रोजगाराचे व साडेबारा टक्केचे प्रश्न अजूनही प्रलंबितच आहेत. या खासगी कंपन्या याची जबाबदारी घेणार नाहीत. जेएनपीटी अंतर्गत असलेल्या पीअँडओ, जीटीआय, सिंगापूर पोर्ट या खाजगी टर्मिनलमध्ये रोजगाराची अवस्था झाली तशीच अवस्था होईल म्हणून कामगारांच्या एकजुटीचा लढा उभारण्याची गरज ही भुषण पाटील यांनी प्रतिपादन केली आहे.