नवी दिल्ली : केंद्र सरकार निर्गुंतवणुकीच्या बाबतीत वेगाने पावले उचलत आहे. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात 2.10 लाख कोटी रुपयांची मोठी रक्कम निर्गुंतवणुकीतून जमवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सरकार पब्लिक सेक्टर कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीद्वारे 1.20 लाख कोटी रुपये जमवणार आहे. तर, आर्थिक संस्थांमधील सरकारी भागीदारी विकून अन्य 90,000 कोटी जमवणार आहे.
20 कंपन्यांमधील भागीदारी विकण्याची तयारी
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर यांनी निर्गुंतवणुकीबाबत उचललेल्या पावलांची माहिती दिली. त्यांनी लोकसभेत सांगितले की, सरकार 20 कंपन्या आणि त्यांच्या युनिट्समधील भागीदारी विकण्याच्या तयारीत आहे, या कंपन्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यात आहेत.
नीती आयोगाच्या सल्ल्यानंतर निर्णय
अनुराग ठाकूर म्हणाले, सरकार 6 सरकारी कंपन्या बंद करणार आहे. नीती आयोगाने सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीसाठी काही अटी ठरवल्या आहेत. त्या आधारावर सरकारने 2016 पासून आतापर्यंत 34 प्रकरणात निर्गुंतवणुकीसाठी मंजूरी दिली आहे.
बंद होणार्‍या कंपन्या
अनुराग ठाकुर यांनी सांगितले की, 6 सीपीएसई बंद करण्यावर विचार सुरू आहे. ज्या सरकारी कंपन्या बंद करण्यावर विचार सुरू आहे, त्यामध्ये हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल), स्कूटर्स इंडिया, भारत पम्प्स अँड कॉम्प्रेसर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफॅब, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट आणि कर्नाटक अँटीबायोटिक्स अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड या पूर्वीच्या प्रसिद्ध कंपन्यांचा सहभाग आहे.