मुंबई : महाराष्ट्र राज्याच्या आदिवासी विकास विभागात कुठल्याही टेंडर न काढता काही NGO आणि अन्य काही संस्था तसेच कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष केंद्रीय साहाय्य योजनेतील निधीबाबत हा प्रकार घडला.
केंद्रासरकारकडून महाराष्ट्राला आदिवासी विकासाच्या योजनांसाठी २०० कोटी रुपये दरवर्षी दिले जातात. या निधीतून २०१७ पासून कामे देताना विशिष्ट संस्था, एनजीओंवर कृपादृष्टी दाखविण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर हा प्रकार लक्षात आला. त्यानंतर बदलून आलेल्या सचिवांनी याबाबतचा अहवाल दिल्यानंतर चौकशीची चक्रे फिरू लागली आहेत.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि केंद्र सरकारच्या समितीसमोर संस्थांच्या नावांसह कामे देण्याचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याने निविदा न काढता कामे देण्यात आली, असे समर्थन करण्यात आले असले तरी पूर्वी अनेकदा ही कामे निविदा काढून देण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. एकेका संस्थेला दहा-दहा कामे देण्यात आली.
एकाच महिन्यात दिलेली कंत्राटे
1. आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षकांना इंग्रजी प्रशिक्षण
– कराडी पाथ एज्युकेशनल कंपनी, चेन्नई
2. एकलव्य मॉडेल निवासी मास्टर प्लॅन – सी ग्रीन सोल्युशन
3. आश्रमशाळांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन – सी ग्रीन सोल्युशन
4. गडचिरोलीत कुक्कुटपालन व विपणन प्रशिक्षण- एनएसपीडीटी
5. शाळा व्यवस्थापन समित्यांद्वारे पालक सहभाग वाढविणे – साझा
6. शाळांमध्ये बालसंसद निर्माण करणे-मॉनफोर्ट सोशल इन्स्टिट्यूट
7. सुधारित तंत्रज्ञान, शाश्वत शेतीसाठी प्रशिक्षण – भारत रुरल लाईव्हलीहूड फाऊंडेशन
विशिष्ट संस्थांना विनानिविदा कोट्यवधी रुपयांची कामे देणे नियमाला धरून नव्हते. या कामांसाठी इतरही काही संस्था इच्छुक असताना विशिष्ट संस्थांनाच ती का दिली गेली, याची चौकशी करीत आहोत. शक्य तिथे स्थगिती देण्याची भूमिकाही घेत आहोत.
– के.सी. पाडवी, आदिवासी विकासमंत्री