मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मच्छिमार बांधव, दूध उत्पादक आणि सार्वजनिक वाहतूक तसेच माल वाहतूकदारांना दिलासा देण्यात आला. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मच्छिमारांना विशेष सानुग्रह अनुदान देण्यालाही मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांनुसार राज्याच्या शहरी भागातील आरोग्य सेवेसाठी ७ नियमित पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे. यात संचालक, उपसंचालक आणि सहाय्यक संचालक या पदांचा समावेश असणार आहे.
लॉकडाऊनमुळे सार्वजनिक वाहतूक आणि माल वाहतुकीला प्रचंड अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. हे लक्षात घेता सार्वजनिक वाहतूक आणि माल वाहतूक वाहनांना १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२० या कालावधीसाठी करमाफी मिळणार आहे.
अतिरीक्त होणाऱ्या दूधापैकी प्रतिदिन १० लाख लिटर दूध स्वीकारणे आणि रूपांतर योजना ऑक्टोबरपर्यंत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र वगळून मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील ८ महानगरपालिका व ७ नगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील काष्टी (ता.मालेगाव) येथे कृषी विज्ञान संकुल निर्मितीसही मान्यता देण्यात आली आहे. याअंतर्गत शासकीय कृषी महाविद्यालय, उद्यानविद्या महाविद्यालय, अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय आणि कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालयांची स्थापना होणार आहे