नवी दिल्ली : वित्तीय स्थिरतेसाठी रिझर्व्ह बॅंकेने अनेक नियम केले होते. सध्या रिझर्व्ह बॅंक या नियमांकडे डोळेझाक करीत आहे, असे धक्कादायक विधान रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी केले. आचार्य यांनी सरकारशी बॅंकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेवरून मतभेद झाल्यामुळे त्यांची मुदत संपण्याअगोदर कार्यभार सोडल्याचे बोलले जाते. आता त्यांनी याच विषयावर वक्‍तव्य केले आहे.
आचार्य म्हणाले की, पूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेने जे कडक नियम केले होते, त्या नियमांची अंमलबजावणी होत नाही. मुळात नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जोखमीचे कर्ज दिलेल्या कंपन्यांची परिस्थिती कशी आहे, याचा अंदाज कसा काय येऊ शकेल. रिझर्व्ह बॅंकेने गेल्या आठवड्यात जारी केलेल्या वित्तीय स्थिरता अहवालामध्ये बॅंकांचे एनपीए साडेबारा टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढू शकते, असे ते म्हणाले.
आचार्य पुढे म्हणाले, बॅंका स्थिर असल्याशिवाय त्या अर्थव्यवस्थेला आधार देऊ शकणार नाहीत. मात्र, करोना व्हायरसशी लढा देण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे बॅंकांवर परिणाम होणार असेल तर ते अयोग्य ठरणार असल्याचे त्यांनी सूचित केले.