नवी दिल्लीः अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी बुधवारी हा मुद्दा उपस्थित केला. ‘पोक्सो कायद्याबाबत नागपूर खंडपीठाने काढलेला निष्कर्ष गोंधळात टाकणारा आहे, या आदेशाची माहिती घेऊन मी पुन्हा याचिका दाखल करेन, तोपर्यंत न्यायालयाने याची दखल घ्यावी,’ अशी विनंती त्यांनी केली होती.
या प्रकरणाचा आदेश भविष्यातील गुन्ह्यांवर गंभीर परिणाम करणारा असू शकतो, या मुद्याकडेही वेणूगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायलयाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने या आदेशाला स्थगिती दिली. लैंगिक अत्याचारासाठी शरीराचा स्कीन-टू-स्कीन म्हणजेच शरीराला किंवा लैंगिक अवयवांना प्रत्यक्ष थेट स्पर्श होणे आवश्यक आहे. शरीराला हाताने चाचपणे, चाळे करणे किंवा बाहेरून केला गेलेला स्पर्श लैंगिक अत्याचारात मोडता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 19 जानेवारी रोजी दिला होता. एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या प्रकरणातील आरोपीने त्याच्या शिक्षेला आव्हान दिले होते. त्या खटल्याची सुनावणी करताना नागपूर खंडपीठाने हा निकाल दिला. न्या. पुष्पा गणेडीवाला यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला होता. लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी असलेल्या पोक्सो कायद्यामधील तरतुदींकडें या सुनावणीच्या दरम्यान न्या. गणेडीवाला यांनी लक्ष वेधले. या कायद्याच्या अंतर्गत करण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या व्याख्येनुसार, ‘आरोपीने लैंगिक अत्याचाराच्या हेतूने मुलांच्या नाजूक अवयवांना स्पर्श करणे आवश्यक आहे.’ ‘बारा वर्षांपेक्षा लहान मुलींचा टॉप काढणे किंवा तिची छाती दाबणे यासारख्या नेमक्या माहितीशिवाय या प्रकरणातील गुन्ह्यांना लैंगिक म्हणता येणार नाही. हे गुन्हे लैंगिक अत्याचाराता मोडत नाही. आरोपीची अन्य प्रकारची कृती म्हणजे महिलांच्या शालीनतेला धक्का पोहचवणारा हा गुन्हा असून हे गुन्हे भारतीय दंड विधानाच्या कलम 354 अंतर्गत येतात.’, असे या निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.