मुंबई : कोरोना व्हायरस (Coronavirus) महामारीमुळे देशातील अनेक क्षेत्रांना मोठा फटका बसला आहे. यासाठी शैक्षणिक क्षेत्र देखील अपवाद नाही. एका मीडिया अहवालानुसार देशातील एकूण 1000 शाळा विक्रीसाठी काढण्यात आल्या आहेत.
कोरोनामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या 2-3 वर्षात जवळपास 7500 कोटी रक्कम यातून उभी करण्याचा मानस आहे. यामध्ये अगदी केजी पासून बारावी पर्यंतच्या शाळांचा समावेश आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे.
वार्षिक फी कॅप 50,000 रुपये असणाऱ्या खाजगी बजेटच्या शाळा विक्रीस काढण्यात आल्याची माहिती Cerestra Ventures या शैक्षणिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील मार्केट लीडर असणाऱ्या कंपनीने गोळा केलेल्या आकडेवारीत समोर आली आहे. देशातील 80 टक्के शालेय शिक्षण या श्रेणीतील इन्स्टीट्यूट्सकडून पुरवले जाते आहे.
या अहवालानुसार, EuroKids गृपचे सहसंस्थापक प्रजोध राजन यांनी अशी माहिती दिली आहे की, बऱ्याच शिक्षण संस्थांना कोरोनाचा फटका बसला कारण त्यांचे प्रमोटर्स इतर व्यवसायामध्ये आहेत, जसं की रिअल इस्टेटमध्ये. त्यांना त्यांच्या या व्यवसायामध्ये फटका बसल्यामुळे त्याचा परिणाम शाळांच्या आर्थिक बाबींवर देखील झाला. राजन यांच्या EuroKids गृपच्या साखळीमध्ये देशभरात 30 हून अधिक केजी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा जोडल्या गेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे LoEstro Advisors चे मॅनेजिंग पार्टनर राकेश गुप्ता यांच्या मते कर्नाटक, महाराष्ट्रा आणि तेलंगणा या राज्यातील एकूण 20-25 शाळा त्यांच्यासाठी योग्य खरेदीदाराच्या शोधात आहेत. मीडिया अहवालात असे नमुद करण्यात आले आहे की या कंपनीने 2019 मध्ये सर्वात मोठ्या शाळा अधिग्रहणात मदत केली होती.
या मीडिया अहवालात असे सांगण्यात आले आहे की, हैदराबाद, विशाखापट्टणम, बेंगळुरू आणि मोहाली याठिकाणी शाळा असणाऱ्या भारतीय कंपनीच्या शाळांची विक्री 1600 कोटी रुपयांना करण्यात आली आहे. आता ही घट झाल्यानंतर, गुंतवणूकदारांनी कॉस्ट अॅक्विझिशनमध्ये 30 ते 40 टक्के घसरण होईल अशी अपेक्षा ठेवली आहे. दरम्यान या सर्व गोष्टींचा फारसा परिणाम मुलांच्या फी स्ट्रक्चरवर होईल असे वाटत नसल्याचे मत राजन यांनी व्यक्त केले आहे. मात्र मुलांच्या बाबतीतील खबरदारी म्हणून शाळा पुन्हा सुरू झाल्यावर काही खर्च यामध्ये जोडले जातील असंही ते म्हणाले.