नागोठणे (महेश पवार) : महाविकास आघाडी सरकारची राज्यातील गोर-गरीब जनतेसाठी बहुउद्देशीय योजना असलेल्या शिवभोजन थाळीतील भ्रष्ट्राचाराची कीड रायगड जिल्ह्यालाही लागली आहे. आमदार सदशिव खोत यांनी याप्रकरणी विधानपरिषद सभागृहात उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्न प्रकरणी रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, माणगाव, म्हसळा, श्रीवर्धन, महाड, पेण, पनवेल, मुरूड, उरण आदी सर्वच तालुक्यांसह रोहा तालुक्यातील नागोठणे, चणेरा, आंबेवाडी नाका येथील शिवभोजन केंद्रांची नावेही भ्रष्ट्राचाराच्या यादीत आल्याने “छान आहे शिवभोजन थाळी, पण भ्रष्ट्राचाराने शासनाची तिजोरी होतेय खाली” असे म्हणण्याची वेळ आता आली आहे.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राज्यातील गोरगरीब जनतेसाठी शिवभोजन थाळी ही महत्वकांक्षी योजना सुरु केली. मात्र मोठ्या प्रमाणात सरकारी सवलत असलेल्या या योजनेचा “लाभ” वेगळ्याच लाभार्थींना होत असल्याचा प्रकार पुढे येत आहेत. लॉक डाऊन मध्ये अडकलेल्या बेघर व गोरगरीबांच्या जेवणाची सोय करण्यासाठी या योजनेला देण्यात आलेल्या सवलतींचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाल्याचे पाहणीत पुढे येत आहे. मात्र याप्रकरणी संबधित शिवभोजन केंद्र चालकांवर काय कारवाई झाली हे मात्र अद्याप गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे या योजनेतील भ्रष्ट्राचारात संबधित अधिकाऱ्यांचेही साटे-लोटे असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
शिवभोजन केंद्रात भ्रष्ट्राचार होत असल्याबद्दल भाजपाचे आमदार सदाशिव खोत यांनी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्न क्रमांक ४००२ उपस्थित केला होता. हा प्रश्न १४ सप्टेंबर,२०२० रोजी उत्तरासाठी ठेवण्यात आला होता. यामध्ये केंद्र चालकांना दीडशे ते दोनशे थाळ्यांसाठी परवानगी असतांना प्रत्यक्षात ते केवळ २५ ते ३० गरजूंना अन्न दिल्यावर उर्वरित थाळ्यांचे मोबाईल वरून आधीच्या जुन्या फोटोवरून डुप्लीकेट फोटो अपलोड करून त्याचा पैसा लुबाडत असल्याचे मे, २०२० च्या पहिल्या आठवड्यात निदर्शनास आल्याचे प्रश्नात म्हटले होते. तसेच सदर शिवभोजन भ्रष्ट्राचार प्रकरणी दोषी असलेल्या केद्र चालकांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करण्यात आली होती.
त्यामुळे तसे आदेश मंत्रालयातून राज्यातील सर्व उपयुक्त व जिल्ह्यांचे पुरवठा अधिकारी यांना १७ ऑगस्ट, २०२० च्या पत्रानुसार देण्यात आले होते. शिवभोजन केंद्र सुरु झाले तेव्हा एक थाळीसाठी लाभार्थ्याकडून १० रुपये घेऊन शासनाचे ४० रुपये अनुदान मिळत होते. नंतर कोरोना विषाणूचा पादुर्भाव झाल्यानंतर सुरु झालेल्या लॉक डाऊनच्या काळात लाभार्थ्याकडून एक थाळी साठी केवळ पाच रुपये घेऊन शासनाचे ४५ रुपयांचे अनुदान देण्यात येत होते. नंतर नवीन शासकीय आदेशानुसार एक थाळीसाठी लाभार्थ्याकडून ५ रुपये व शासनाचे ३० रुपये अनुदान सध्या सुरु आहे.
प्रत्येक शिवभोजन केंद्रासाठी १५० ते २०० थाळ्यांचे असलेले उद्देश बहुतांश केंद्रांत कधीच पूर्ण केले जात नाही. केवळ प्रत्यक्षात ऑन लाईन ३० ते ४० लोकच हे भोजन घेत असतांनाच बाकीचे लोक ऑफलाईन दाखवून १६० ते १८० च्या दरम्यान थाळींची नोंद रजिस्टरला केली जाते. हे रजिस्टर दर १५ दिवसांनी संबधित तहसील कार्यालयात सादर करून अधिकाऱ्यांन हाताशी धरून हे केंद्रचालक शासनाच्या अनुदानावर गब्बर होत असल्यचे दिसून येत आहे. शिवभोजन केंद्राची तपासणी करण्यासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांची “टीप” सुध्दा या केंद्राचालकांना आधीच मिळत असल्याने त्या दिवशी आवश्यक ते १७०-१८० लाभार्थी सेटिंग करून उपस्थित करण्यात येत आहेत. शिवभोजन थाळीची अवस्थाही शिव वड्या सारखी तर होणार नाही ही भिती आता गरीब गरजूंना वाटत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी रायगड जिल्ह्यासह रोहा तालुक्यातील सर्व शिवभोजन केंद्राची सखोल चौकशी होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
यासंदर्भात जिल्हा पुरवठा अधिकारी मधुकर बोडके यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली असता त्यांनी सांगितले की, याप्रकरणी काही शिवभोजन केंद्र रद्द करण्यात आले आहेत. तरीही असे प्रकार होत असतील तर याप्रकरणी पुन्हा एकदा जिल्ह्यातील संबधित शिवभोजन केंद्रांची सखोल चौकशी करुन त्याचा अहवाल कारवाईसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येईल असे स्पष्ट केले.