पेण (गणेश म्हात्रे ) : स्थानिकांना नोकरीमध्ये ८० टक्के प्राधान्य देण्यात येईल या राज्य सरकारच्या जीआरचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी मनसेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शासनाच्या अध्यादेशाची प्राधान्याने अमंलबजावणी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने कामगार उपायुक्त रायगड प्रदिप पवार यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून निवेदनाद्वारे केली आहे.
स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकरीसाठी विविध राज्याचे आरक्षण धोरण जाहीर होऊन त्याचे काहींनी कायद्यात रूपांतर केले. आंध्रप्रदेश त्यानंतर मध्यप्रदेश, गोवा हे राज्य त्यांच्या राज्यातील स्थानिक भूमीपुत्र असलेल्या बेरोजगारांसाठी, त्यांच्या न्याय हक्कांसाठी नेहमी आग्रही असते मात्र महाराष्ट्र शासनातर्फे स्थानिकांना नोकरीमध्ये ८० टक्के आरक्षणाचा जी आर काढण्यात आला. परंतु तो कागदावरच आहे. त्याची योग्य अमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बेरोजगारी वाढली आहे.
सदर जीआरची योग्य अमलबजावणी होत नसल्याने स्थानिक बेरोजगारांवर खूप मोठा अन्याय होत आहे. महाराष्ट्रात विविध कंपन्या, प्रकल्प, आस्थापनांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्याऐवजी परप्रांतीयांना प्राधान्य दिले जात आहे. स्थानिकांच्या अर्जाला मोठ्या कपंनी, प्रकल्प, आस्थापनांकडून केराची टोपली दाखवीतआहेत. शासनाच्या अध्यादेशाला जुमानत नाहीत. कायद्यात रुपांत्तर केल्यास आस्थापना ते बंधनकारक राहील असेही मनसेने निवेदनात नमुद केले आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने अंतर्गत मोडणाऱ्या रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाचे अध्यक्ष महेंद्र बैसाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रायगड जिल्हा संघटक रामदास पाटील, जिल्हा संघटक अभिजित घरत, उपजिल्हा संघटक रितेश पाटील, प्रतीक वैद्य, संजय मिरकुटे, प्रकाश लाड आदी पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी कामगार उपायुक्त प्रदीप पवार यांची पनवेल येथील कार्यालयात भेट घेतली.