मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी राज्य विधानसभेत उघड केले की जानेवारी ते मार्च २०२५ पर्यंत राज्यात एकूण ७६७ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत आणि त्यापैकी बहुतेक घटना विदर्भात घडल्या आहेत.
महाराष्ट्रात आणि विशेषतः विदर्भात वाढत्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबद्दल काँग्रेस आमदारांनी सत्ताधारी पक्षाला लेखी प्रश्न विचारला आणि मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना राज्य सरकार कशी मदत करत आहे याची माहिती मागितली. काँग्रेस आमदारांनी सध्याच्या १ लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीत वाढ करण्याची मागणीही केली.
लेखी उत्तरात, पुनर्वसन मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार मकरंद पाटील यांनी सभागृहात लेखी उत्तर सादर केले आणि महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे अश्वासन दिले. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला महाराष्ट्र सरकार १ लाख रुपये आर्थिक मदत देते.
या सादर केलेल्या अहवालानुसार, जानेवारी २०२५ ते मार्च या तीन महिन्यांत, एकूण ७६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यापैकी ३७६ शेतकरी सरकारी भरपाईसाठी पात्र होते, तर २०० शेतकऱ्यांना सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषांची पूर्तता न केल्यामुळे मदत मिळाली नाही.
मकरंद पाटील यांनी पुढे सांगितले की, पश्चिम विदर्भात – यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि वसीममध्ये जानेवारी २०२५ ते मार्च या कालावधीत २५७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यापैकी ७६ मृत शेतकरी कुटुंबांना राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत मिळाली, तर ७४ अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले.
मराठवाड्यातील हिंगोली जिल्ह्यात, जानेवारी २०२५ ते मार्च या तीन महिन्यांत २४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्याची नोंद झाली.
काँग्रेस आमदारांनी आरोप केला की, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्यात अपयशी ठरले आहे आणि अनेक पात्र शेतकऱ्यांना त्यांची योग्य मदत मिळण्यापासूनही वंचित ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले.
तथापि, राज्य सरकारने सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.
“अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तींमध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे त्यांना राज्य सरकार भरपाई देत आहे. याशिवाय, पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकार ६००० रुपये देत आहे तर राज्य सरकार गरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६००० रुपये देत आहे,” असे म्हटले आहे.
पुढे असे म्हटले आहे की, राज्य सरकार निराश आणि संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मानसिक समुपदेशन सत्रे आयोजित करत आहे, त्यांना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येपासून परावृत्त करत आहे आणि शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करत आहे.
“याशिवाय, राज्य सरकार जास्तीत जास्त हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यावर आणि शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.”
