आता मोदी सरकार विकणार रेल्वेच्या जमिनी

railway

नवी दिल्ली : गेल्या काही काळात केंद्रातील मोदी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील काही कंपन्या तसेच मालमत्तांची विक्री करून पैसे उभारण्यास सुरुवात केली होती. दरम्यान, आता भारतीय रेल्वेने निधी उभारण्यासाठी हावडा रेल्वे स्टेशन जवळ असलेल्या प्राइम लँडला ९९ वर्षांच्या लीजवर देण्याची योजना आखली आहे. रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांच्य म्हणण्यानुसार लीजवर घेतल्यानंतर या प्राइम लँडचा निवासी आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही प्रकारे वापर करता येणार आहे. हुगळी नदीजवळ असलेल्या ८८ हजार ३०० चौरस मीटर जागेची किंमत ४४८ कोटी रुपये एवढी निश्चित करण्यात आली आहे. रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरण (RLDA) ने या जमिनी लीजवर देण्यासाठी बोली आमंत्रित केल्या आहेत.

रेल्वेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, ही जमीन हावडा रेल्वेस्टेशनपासून १.५ किमी अंतरावर आहे, ही जमीन २० मीटर रुंद असलेल्या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला आहे. तसेच या अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, प्री-बिड मीटिंगमध्ये स्थानिक डेव्हलपर्सची प्रतिक्रिया खूप उत्साह वाढवणारी आहे. इच्छुक डेव्हलपर्स २९ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत आपल्या बोली देऊ शकतात.

आरएलडीए विभाग रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतो. या विभागाचे काम रेल्वेच्या जमिनींचा विकास करणे हे आहे. याची चार प्रमुख कामे म्हणजे व्यावसायिक प्रॉपर्टीला लीजवर देणे, रेल्वे कॉलनीचे रि-डेव्हलपमेंट, स्टेशनचे रीडेव्हलपमेंट आणि इतर अनेक प्रकारच्या वापरासाठी लागणाऱ्या कॉम्प्लेक्सची निर्मिती करण्याचे आहे.

आरएलडीएचे उपाध्यक्ष वेद प्रकाश डुडेजा यांनी सांगितले की, या जमिनीचा व्यावसायिक आणि निवासी अशा दोन्हींसाठी वापर केला जाऊ शकेल. त्याशिवाय तिथे वॉटर स्पोर्ट्सची सुविधाही तयार केली जाऊ शकते. त्यांनी सांगितले की, जमीन उत्तरेमध्ये गोलाबाडी घाट आणि रत्नाकर स्कूल, दक्षिणेमध्ये रिग्नल वर्कशॉप आणि रेल्वे प्रिंटिंग प्रेस, पूर्वेकडे हुगळी नदी आणि पश्चिमेकडे साल्किया स्कूल रोड या सर्वांच्या मध्ये आहे.

बोली जिंकणाऱ्या कंपनीला जमिनीवर १० वर्षांच्या आत डेव्हलपमेंटचे काम पूर्ण करावे लागेल. सध्या रेल्वेकडे देशभरात मिळून ४३ हजार हेक्टर एवढी जमीन वापराविना पडून आहे. आरएलडीए सध्या ८४ रेल्वे कॉलनींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांची देखरेख करत आहे. सध्या आरएलडीएकडे देशभरात १०० कमर्शियल साइट्स आहेत. त्या लीजवर देण्याची तयारी सुरू आहे.