महत्त्वाचा निर्णय ! आता तृतीयपंथीयांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 1 टक्के राखीव जागा

transjender

बंगळूर : आपल्या राज्यात मराठा आरक्षणावरुन वातावरण तापलेलं असताना, शेजारच्या कर्नाटक सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सरकारी नोकरीमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी 1 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. अशा प्रकारचा निर्णय घेणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयात यासंदर्भात कर्नाटक सरकारने माहिती दिली आहे. न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवालस ओका आणि न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने न्यायालयाला तृतीयपंथीयांच्या आरक्षणासंदर्भात  माहिती दिली.

1977 च्या कायद्यात सुधारणा…………

कर्नाटक सरकारने नुकतीच कर्नाटका सिव्हिल सर्विसेस जनरल रिक्रुटमेंट (रुल्स) 1977 या कायद्यात सुधारणा केली आहे. यामध्ये तृतीयपंथीयांसाठी 1 टक्के जागा राखीव ठेवण्याबाबत बदल केला आहे. अशा आरक्षणाची मागणी करणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी राज्य सरकारने ही माहिती दिली आहे. यासंदर्भात जीवा या तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या ‘जीवा’ या संस्थेनं ही याचिका दाखल केली होती. मगील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान अखेर राज्य सरकारने निर्णय घेतल्याचे सांगितले.

केंद्राकडे देखील आरक्षणाची मागणी………..

अशाच प्रकारे केंद्रीय सेवांमध्ये देखील तृतीयपंथीयांसाठी जागा राखीव ठेवाव्यात अशी शिफारस
करणारा अहवाल राष्ट्रीय मागास आयोगाने सादर केला आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकार योग्य तो निर्णय
घेऊन राज्य सरकारांना नर्देश देईल, असं केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. येत्या तीन
आठवड्यामध्ये त्यासंदर्भातला अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचं देखील केंद्र सरकारने  न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे.

कर्नाटक हे पहिलं राज्य……….

जीवा या तृतीयपंथी संस्थेकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील जेना कोठारी यांनी या निर्णयावर सांगितलं, कर्नाटक हे पहिलं राज्य आहे, ज्याने तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षण दिलं आहे आणि त्याची अंमलबजावणी केली. ही खूप मोठी घडामोड असल्याचे कोठारी यांनी सांगितले.