2005 च्या दरडग्रस्त कोतवाल अन् कोंढवी पुनर्वसनाच्या अपयशी पॅटर्नची आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केवनाळे व सुतारवाडी येथेही पुनरावृत्ती?

palkar2

पोलादपूर ( शैलेश पालकर) : तालुक्यात 2005 नंतर तब्बल 16 वर्षांनंतर साखर सुतारवाडी आणि केवनाळे येथे गेल्या 22 जुलै 2021 रोजी झालेल्या भूस्खलनानंतर एकूण 11 जणांचे बळी जाऊन पुनर्वसनाचे काम हाती घेण्यात येत आहे. मात्र, आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बाधित आणि संबंधित दरडग्रस्त गावांतील अन्य कुटूंबियांचे पुनर्वसन कार्य करण्यासोबतच मतांची बेगमी करण्याचे राजकारण होऊ घातल्यास 2005 च्या दरडग्रस्त कोतवाल अन् कोंढवी पुनर्वसनाच्या अपयशी पॅटर्नची केवनाळे व सुतारवाडी येथेही पुनरावृत्ती घडू शकण्याचे संकेत प्राप्त होत आहेत.

साखर सुतारवाडी येथे 6 तर केवनाळे येथे 5 जणांचे बळी दरडीखाली गेले. यापैकी केवनाळे गावाचा जिऑलॉजिकल सर्व्हे अहवाल वर्ग 1 मध्ये आला आहे. जिऑलॉजिकल सर्व्हेचा अहवाल प्राप्त झाला नसलेल्या आंबेमाचीतील लोक स्थलांतरीत होण्यासाठी विरोध करीत असताना तेथील फार्महाऊसचेही स्थलांतर केले जाणार काय, हा अनुत्तरित प्रश्न ग्रामस्थांना भेडसावणारा आहे. तालुक्यातील दाभिळ, हळदुळे, चिरेखिंड, वाकण धामणेची वाडी, कुडपण खुर्द व कुडपण बुद्रुक, किनेश्वर, खोपड, चांदके अशा सुमारे 18 गांवांमध्ये दरडीचा धोका निर्माण झाला असताना मोठी लोकसंख्या दरडप्रवण क्षेत्रामध्ये वास्तव्य करीत असल्याने पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशावेळी, दरडग्रस्तांचे मसिहा बनण्याची मानसिकता काही राजकीय नेतृत्वामध्ये तयार झाली असताना सरकार आणि जनतेतील दुवा बनण्याऐवजी गोष्टीतील दोन माकडांच्या भांडणात खवा फस्त करणाऱ्या बोक्यासारखे वर्तन होण्याआधी जनता आणि सरकारने आपसात माकडांसारखी ओढाताण न करता समन्वय करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

दरडी हटविण्याच्या कामी सरकारतर्फे अधिग्रहित करून उपलब्ध करण्यात आलेल्या पोकलेन, जेसीबी, डम्पर्स, रोडर, लोडर सारख्या अजस्त्र यंत्रणांसोबत सरकारनेच डिझेल उपलब्ध करून दिले. या कामाची बिले राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांकडून त्यांच्या ठेकेदारांकरवी सादर होऊन सरकारकडून अदा केली जाणार आहेत. तात्पुरती निवास व्यवस्था म्हणून उभारण्यात आलेल्या कंटेनर केबिनची घरे उभी करण्यासाठी काँक्रीटचा बेसमेंट तसेच तात्पुरत्या निवारा शेडमधील वास्तव्यादरम्यान शौचालये उभारण्यासाठी जो तातडीचा खर्च केला जात आहे. त्यासाठी सरकारकडून दिला जाणारा निधीदेखील राजकीय पक्षांच्या प्रभावाने खर्च होत आहे. साखर सुतारवाडीतील 10 घरे पूर्ण बाधित असताना 44 घरांसाठी जमिनीचा शोध सुरू आहे तर काहींनी पोलादपूर शहरात होऊ घातलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकुलांची मागणी केल्याची चर्चा घडवून काही परस्पर साध्य करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

केवनाळेसोबत आंबेमाचीच्या पुनर्वसन स्थलांतराची चर्चा सुरू असताना तेथे उपलब्ध जमिनीचे दर वाढविण्यापासून नवीन घरांमध्ये स्थलांतरीत झाल्यानंतरही सध्याच्या घरांच्या इमारतींमधील वास्तव्याची ऑफ दि रेकॉर्ड ग्वाही दिली जात आहे. जनता आणि सरकार यांच्यामध्ये दुवा असलेल्यांनी खवा खावा अशी परिस्थिती होऊ नये, याबाबत दक्षता कोणी घ्यावी यासाठी विधायक विरोधीपक्षदेखील आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी एकतर मुद्दे मिळतील नाहीतर यातील नाराज मतदार आणि तयारी झालेले परंतू उमेदवारी न मिळालेले सुसज्ज कार्यकर्ते मिळतील अशा अपेक्षेने विरोधाची भूमिका टाळत आहेत. कोटक महिंद्रा बँकेने 100 घरे बांधून देण्याची तयारी दाखविली असली तरी या घरांचे स्वरूप कसे असावे, हे निश्चित करण्याची मानसिकता केवळ राजकीय पक्षनिहाय आधारित असण्याने यासाठी जमिनी उपलब्ध करून देण्यापासून त्यावर घरे बांधून देण्यापर्यंत तसेच अन्य सोयीसुविधांनी परिपूर्ण करण्याची कार्यवाही कितपत शक्य आहे, यासाठी पोलादपूर तालुक्यातील यापूर्वीच्या कोंढवी आणि कोतवाल येथील पुनर्वसन घरकुलांची सद्यस्थिती विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे.यामध्ये वाटाघाटीचे काम करणाऱ्या पाठिंबा प्राप्त राजकीय पक्षांना ठेकेदारीची कामेदेखील विनासायास मिळणार आहेत. याखेरिज, सामाजिक बिगरराजकीय यंत्रणांचा प्रभाव निर्माण करण्यापूर्वी राजकीय मानसिकतेशी प्रशासनाची लिनता पाहता श्रेयवादाचा पुरस्कार या सर्व पुनर्वसन कार्यातून होऊ शकत आहे.

2005 च्या अतिवृष्टी, महापूर आणि भूस्खलनानंतर ज्याप्रमाणे कोतवाल आणि कोंढवीतील पुनर्वसन घरकुलांचा लाभ देण्यासाठी घरपट्टीच्या उताऱ्याचे अ, ब, क, ड असे चार भाग करून एका बाधिताला चार घरे देण्याचा आभास निर्माण करून बाधितांना या आमिषाला भुलविण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षांना मतांच्या बेगमीसह बाधितांचा प्रचंड पाठिंबा प्राप्त करण्याची संधीही ठरली होतीे. आताही दरडग्रस्त झालेल्या साखर सुतारवाडी आणि देवळे ग्रुपग्रामपंचायत हद्दीतील केवनाळे गावातील पुनर्वसनाला आगामी रायगड जिल्हा परिषद आणि पोलादपूर पंचायत समितीच्या निवडणुककामांचा राजकीय खोडा बसण्याची चिन्हे दिसून येत असून कोतवाल कोंढवीमध्ये विरोधी पक्ष जसे विधायक विरोध करण्यास तत्पर होते तसा विरोधच शिल्लक नसल्याने सोशल ऑडिटींग द्वारे या पुनर्वसन कामावर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.