नवी दिल्ली : बुधवार 29 जुलैरोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन शिक्षण धोरणाला मंजूरी दिली. हे धोरण 21 व्या शतकातील उद्देशांना पूर्ण करण्यासह भारताची परंपरा आणि मुल्य प्रणालीशी सुसंगत आणि भारताची सर्व शैक्षणिक संरचना लक्षात घेऊन बनवण्यात आले आहे. आता नव्या शिक्षण धोरणांत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय शिक्षण मंत्रालय म्हणून ओळखले जाईल.
नव्या शिक्षण धोरणातील मोठे बदल
- जगातील 100 मोठ्या विद्यापीठांची भारतात स्थापन करण्याची सुविधा दिली जाईल.
- सर्व उच्च शिक्षण संस्था 2040 पर्यंत मल्टी डिसिप्लिनरी इन्स्टीट्यूशनमध्ये बदलल्या जातील. तीन हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी असतील.
- सर्व उच्च शिक्षण संस्थांसाठी एनटीएद्वारे संयुक्त प्रवेश परीक्षा घेतली जाईल. परंतु, ही प्रवेश परीक्षा वैकल्पिक असेल, अनिवार्य असणार नाही.
- बोर्ड परीक्षेमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांमधील प्रत्यक्ष ज्ञानाचा शोध घेतला जाईल. पाठांतराला महत्व राहणार नाही.
- अनेक स्तरांवर कोर्ससाठी प्रवेश घेणे आणि बाहेर पडण्याची सुविधा असेल. एमफिल बंद करण्यात येणार.
- सरकारसह खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये सुद्धा शुल्क नियंत्रण केले जाईल. जेणेकरून कोणतीही संस्था जादा शुल्क वसूल करणार नाही.
- शिक्षण क्षेत्रात जीडीपीच्या 6 टक्केपर्यंत गुंतवणूक करता येईल. आतापर्यंत राज्य आणि केंद्र मिळून सुमारे 4.4 टक्के होती.
- विद्यार्थी सहाव्या इयत्तेपासूनच कोडिंग शिकतील. मॅथमेटिकल थिंकिंग आणि सायंटिफिक टेंपरला प्रोत्साहन दिले जाईल.
- स्थानिक भाषांमध्ये सुद्धा ई-कंटेन्ट उपलब्ध करून दिला जाईल. टेक्नॉलॉजीला एज्युकेशन प्लानिंग, टीचिंग, लर्निंग आणि असेसमेंटचा भाग बनवण्यात येईल. याची सुरूवात 8 मोठ्या स्थानिक भाषांपासून केली जाईल.
- पदवीच्या आतील कॉलेजांना आणखी स्वायत्त बनवण्यात येईल.
नवे सूत्र..
शालेय शिक्षणाची रचना आता १० + २ ऐवजी ५ +३ +३ +४ अशी झाली आहे. पहिली तीन वर्षे पूर्वप्राथमिक, त्यानंतर दोन वर्षे पहिली व दुसरी, पुढील तीन वर्षे तिसरी ते पाचवी व सहावी ते आठवी आणि अखेरची ४ वर्षे नववी ते बारावी अशा १५ वर्षांंमध्ये शालेय शिक्षण विभागण्यात आले आहे.
एकच नियामक मंडळ..
सध्या उच्च शिक्षणातील विविध अभ्यासक्रमांसाठी वेगवेगळ्या नियामक संस्था कार्यरत आहेत, त्याऐवजी (विधी आणि वैद्यकीय शाखा वगळता) एकच नियामक मंडळ असेल. अमेरिकेप्रमाणे भारतातही संशोधकाला महत्त्व देणे व त्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधक संस्था स्थापन केली जाईल. केवळ विज्ञानच नव्हे तर समाजशास्त्रातील संशोधनालाही वित्तीय मदत केली जाईल. देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेला जाईल. त्यातून परदेशी दर्जेदार शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांंशी संवाद वाढेल व शैक्षणिक देवाणघेवाणही होऊ शकेल.
आंतरशाखीय शिक्षण..
नव्या शैक्षणिक धोरणात १० वी १२ वीच्या बोर्डांच्या परीक्षा घेतल्या जाणार असल्या तरी त्याचे महत्त्व कमी होईल. या परीक्षा वर्षांतून दोन वेळा देखील होऊ शकतील. पाठांतर करून उत्तर लिहिण्याऐवजी दैनंदिन उपयुक्त ज्ञानावर आधारित परीक्षा असेल. विज्ञान व कला अशा वेगळ्या शाखांतील विषय एकत्र घेऊन शिकता येतील. त्यामुळे आंतरशाखीय शिक्षण सुरू होईल.
एम.फीलऐवजी थेट पीएचडी
उच्च शिक्षणातही लवचिकता आणली गेली असून महाविद्यालये तसेच विद्यापाठांमध्येही आंतरशाखीय विषय एकत्र शिकता येतील. कुठल्याही टप्प्यावर शिक्षण थांबवता येईल. त्या शिक्षणाचे गुणांक राखून ठेवले जातील व काही काळाने पुढील शिक्षण घेता येईल. ज्या विद्यार्थाना संशोधन करायचे असेल, त्याच्यासाठी ५ वर्षांचा अभ्यासक्रम असेल. त्यानंतर एम.फील करण्याची गरज उरणार नाही, थेट पीएचडीसाठी प्रवेश घेता येईल. अन्यथा ३ वर्षांत पदवी घेता येईल.
शुल्कनिश्चिती
२०३० पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्य़ात किमान एकतरी बहुविध आंतरशाखीय महाविद्यालय सुरू केले जाईल, असे लक्ष्य केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ठेवले आहे. आत्तापर्यंत एकाच शाखेतील विषय घेऊन पदवी घेतली जात असे, आता पदवी बहुविधशाखांतील विषय एकाचवेळी घेऊन पूर्ण केली जाणार आहे. केवळ विद्यापीठेच नव्हे तर, महाविद्यालयेही बहुविधशाखा अभ्यासक्रमाची होणार असल्याने त्यानुसार शुल्कनिश्चिती केली जाईल. सरकारी तसेच खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या शुल्क आकारणीसाठी समान शर्ती निश्चित केल्या जाणार आहेत. त्या चौकटीतच शुल्कनिश्चित केले जाईल व शुल्क आकारणीवर कमाल मर्यादाही घालण्यात येईल.
प्रगतिपुस्तकातही बदल..
प्रगतिपुस्तकात फक्त गुण व शिक्षकांचे शेरे न देता स्वत: विद्यार्थी, सहविद्यार्थी व शिक्षक यांनी मूल्यमापन करायचे आहे. त्याआधारावर विद्यार्थ्यांच्या जीवनकौशल्यांचा विकास करता येईल हे ठरवता येईल.
वयाच्या तिसऱ्या वर्षांपासूनच मुलाला शाळेत प्रवेश
या नव्या धोरणात पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची तीन वर्षे जोडण्यात आली आहेत. सध्या तीन ते पाच वर्षे वयाची मुले अंगणवाडीत शिक्षण घेतात. मात्र, नव्या शिक्षण धोरणाप्रमाणे पूर्वप्राथमिकची तीन वर्षे आणि पहिली तसेच दुसरीपर्यंतच्या शिक्षणाचा एक गट तयार करण्यात आला असून त्याला ‘फाऊंडेशन स्टेज’ असे नाव देण्यात आले आहे. त्यामुळे वयाच्या तिसऱ्या वर्षांपासूनच मुलाला शाळेत प्रवेश मिळणार आहे. त्यानंतर तिसरी ते पाचवीपर्यंतच्या शिक्षणाचा गट तयार करण्यात आला असून त्याला ‘प्रीपरेटरी स्टेज’ हे नाव देण्यात आले आहे. त्यानंतर सहावी ते आठवीपर्यंतच्या शैक्षणिक गटाला ‘मिडल स्टेज’ आणि ९ ते १२ वीपर्यंतच्या शिक्षणाच्या गटाला ‘सेकंडरी स्टेज’ हे नाव देण्यात आले आहे.
सध्याच्या शिक्षण पद्धतीत विद्यार्थ्यांना दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमुळे अधिक तणावाला सामोरे जावे लागत होते. नव्या धोरणात १२ वीपर्यंतचे शिक्षण माध्यमिक शिक्षणात समाविष्ट करण्यात आले आहे. ‘सेंकं डरी स्टेज’च्या चार वर्षांत विद्यार्थ्यांना २४ विषय शिकवण्यात येणार असून या चार वर्षांत सत्र पद्धतीने आठ परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रत्येक सत्रात विद्यार्थ्यांना तीन विषय निवडता येणार असून विद्यार्थ्यांवरचा अभ्यासाचा अतिरिक्त ताण कमी होणार आहे. या नव्या शिक्षण पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांना ९ वीपासून व्यावसायिक शिक्षण घेता येईल, तर विद्यार्थी १२ वीला शिक्षण घेऊन बाहेर पडल्यानंतर त्याचे कोणतेही एक व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण झालेले असेल.
सध्याच्या शिक्षण हक्क कायदा ६ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी आहे. मात्र, नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार मुले आता तिसऱ्या वर्षीच शाळेत येणार असून १८ व्या वर्षी बाहेर पडतील. त्यामुळे या कायद्याने शिक्षणाची व्याप्ती वाढवावी, असे आम्ही सरकारला सुचविले होते.
उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत देशात सध्या ४० ते ५० हजार संलग्न महाविद्यालये आहेत. नव्या धोरणाप्रमाणे या सर्व महाविद्यालयांनी नॅककडून मूल्यांकन करून घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा ही महाविद्यालये बंद करण्याचे या नव्या धोरणात सुचवण्यात आले आहे. या महाविद्यालयांचे नॅककडून मूल्यांकन झाल्यास या महाविद्यालयांना स्वायत्ततेचा दर्जा मिळू शकतो.
विद्यापीठात वेगवेगळे शिक्षण देणारे विभाग असतील. त्या विद्यापीठामध्ये ५ हजार विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यायला हवे. मोठय़ा विद्यापीठांमुळे विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक सुविधा सहज उपलब्ध होतील.
सध्याची उच्च शिक्षणाची पद्धत ही क्रेडिटबेस असली तरी विद्यार्थी पदवी पूर्ण न करता पहिल्या वर्षी किंवा दुसऱ्या वर्षी बाहेर पडल्यास त्याला कोणतेही प्रमाणपत्र मिळत नाही. मात्र, नव्या शिक्षण पद्धतीमुळे विद्यार्थी पदवी पूर्ण न करताच पहिल्या किंवा दुसऱ्या वर्षी उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडल्यास त्यांना प्रमाणपत्र किंवा पदविकेचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांला त्या शिक्षणाचा फायदा मिळेल, तर नव्या धोरणानुसार महाविद्यालयात चार वर्षांचे शिक्षण पूर्ण केल्यावर विद्यार्थ्यांला पदवी मिळणार असून विद्यार्थ्यांने पुढील एक वर्षांचे शिक्षण पूर्ण केल्यास त्याचे पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण होईल. विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून असे विविध प्रकारचे बदल हे या नव्या शिक्षण धोरणात करण्यात आले.
विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचं तिहेरी रिपोर्ट कार्ड तयार केलं जाणार आहे. विद्यार्थी स्वत:चं मूल्यांकन करणार, याशिवाय त्याचे मित्रही आणि शिक्षकही मूल्यांकन करणार. याशिवाय शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हायला हवं असं शिक्षण देणार.
१०+२ ऐवजी ५+३+३+४ अशी शैक्षणिक व्यवस्था असणार आहे. पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचं माध्यम केलं जाणार असून सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश सुरु होणार,” असंही यावेळी सांगण्यात आलं. यासोबत बोर्ड परीक्षेचं महत्त्वं कमी केलं जाणार आहे. बोर्ड परीक्षेत फक्त पाठांतराला महत्त्व न देता दैनंदिन आयुष्यात उपयोगाला येणाऱ्या ज्ञानाचा वापर केला जावा याचा नव्या धोरणात उल्लेख आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे –
– देशातील प्रमुख आठ भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित करणार
– एम फीलची डिग्री कायमची बंद होणार
– व्यावसायिक आणि शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त-अभ्यासक्रम यांच्यातील सर्व विभक्तता दूर केली जाणार
– उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था असणार
– खासगी आणि सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थांना समान नियम लागू होणार
– पाचवीपर्यंत मातृभाषा शिक्षणाचं माध्यम
– बोर्ड परीक्षांचं महत्त्व कमी करुन पाठांतराऐवजी ज्ञानाला प्राधान्य दिलं जाणार
– रिपोर्ट कार्डमध्ये फक्त मार्क आणि शेरे दिले जाणार नसून त्यामध्ये कौशल्ये आणि क्षमतांचाही विचार केला जाणार
– शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत वयोमर्यादेत वाढ
– विद्यार्थी एकत्रितपणे दोन शाखांचा अभ्यास करु शकतात
– कला, क्रीडा, संगीत, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्यासक्रमातच समाविष्ट करण्यात येणार
– शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासह कृषी शिक्षण, कायदा शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षणही याच कक्षेत आणलं गेलं आहे
– दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अनुकूल शैक्षणिक सॉफ्टवेअरची निर्मिती
– राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याची शिफार,
– खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याचीही शिफारस
– सेमिस्टर पॅटर्नवर असणार भर