नवी दिल्ली : देशाचा अर्थसंकल्प २३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सितारमण संसदेत सादर करणार आहेत. असा दावा केला जात आहे की, केंद्र सरकार नोकरदारांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये सवलतीची घोषणा करू शकते. सध्या नवीन कर प्रणाली अंतर्गत ५० हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन मिळते, या अर्थसंकल्पात ते वाढवून १ लाख रुपये केले जाऊ शकते. याशिवाय होम लोन घेणाऱ्यांना सुद्धा इन्कम टॅक्स कायद्यांतर्गत आणखी जास्त दिलासा दिला जाऊ शकतो.
याशिवाय अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे की महिलांना दिलासा देणाऱ्या अनेक योजनांची घोषणा या अर्थसंकल्पात केली जाऊ शकते. यामध्ये गॅसवर मिळणारी शेगडी सारख्या योजनांचा समावेश आहे.
हेल्थकेयर स्कीममध्ये सुद्धा महिलांना दिलासा देणाऱ्या योजनांची घोषणा होऊ शकते. याशिवाय बचत खात्याच्या व्याजावर सध्या मिळणाऱ्या १० हजार रुपयांची इन्कम टॅक्स सवलत वाढवून २५ हजार रुपये केली जाऊ शकते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही सवलत सध्या ५० हजार रुपये आहे.
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासासाठी जास्त पैशांची व्यवस्था करण्यासोबतच डिफेन्स, रेल्वे आणि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टरवर सुद्धा विशेष लक्ष दिले जाण्याची पूर्ण अपेक्षा आहे. देशात ईज ऑफ डूइंग बिझनेसला प्रोत्साहन देणारी पावले उचलली जाऊ शकतात.
सरकार व्यवसायाशी संबंधीत दंड आणि कोर्ट केस कमी करण्यासाठी नियमांची सुद्धा घोषणा करू शकते. यासाठी मिडिएशन कौन्सिल ऑफ इंडियाचे गठन केले जाऊ शकते. सोबतच कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याची आशा आहे.