Unlock 4.0 : केंद्राकडून मार्गदर्शक तत्वे जारी; अटी-शर्तींसह मेट्रोला परवानगी, शाळा-कॉलेजबद्दल निर्णय राज्य सरकारवर

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून देशात ‘अनलॉक ४’करिता मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत.  येत्या ७ सप्टेंबरपासून काही अटी-शर्तींसह मेट्रो सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तर, २१ सप्टेंबरपासून कंटेन्मेंट झोन वगळता अन्य परिसरांत ओपन थिएटर उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, केवळ १०० लोकांच्या उपस्थितीत २१ सप्टेंबरपासून सामजिक, शैक्षणिक, राजकीय कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, देशातील कंटेन्मेंट झोनमध्ये ३० सप्टेंबरपर्यंत लॉकडाऊन कायम राहणार आहे. विशेष म्हणजे कंटेन्टमेंट झोन वगळता अन्य ठिकाणी लॉकडाऊन ठेवू नये, अशा सूचना आता केंद्राकडून राज्यांना देण्यात आल्या आहेत.

‘अनलॉक ४’मध्ये कोणाला परवानगी ?

  • देशात कंटेनमेंट झोन वगळता अन्य ठिकाणी लॉकडाऊन नाही.
  • शाळेत ऑनलाईन वर्गासाठी 50 टक्के शिक्षक आणि शिक्षकेतर स्टाफला बोलावण्याची परवानगी
  • २१ सप्टेंबरपासून केवळ १०० लोकांच्या उपस्थितीत सामाजिक, राजकीय, धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी
  • मेट्रो रेल्वे सेवा टप्प्याटप्प्याने सुरु करणार
  • २१ सप्टेंबरपासून ओपन थिएटर सुरु करण्यास परवानगी
  • २१ सप्टेंबरनंतर विवाह सोहळ्यास ५० ऐवजी १०० जणांना उपस्थित राहता येणार
  • २१ सप्टेंबरनंतर अंत्यसंस्कारासाठी २० ऐवजी १०० जणांना हजार राहण्यास परवानगी

‘अनलॉक ४’मध्ये कोणावर निर्बंध ?

  • शाळा, कॉलेज ३० सप्टेंबरपर्यंत बंदच, मात्र, राज्य सरकारवर सोपवला निर्णय
  • सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स बंदच राहणार
  • आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूकही बंदच राहणार
  • कंटेनमेंट झोनमध्ये ३० सप्टेंबरपर्यंत लॉकडाऊन कायम

शाळा-कॉलेजबाबत 

केंद्राकडून शाळा कॉलेज सुरु करण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारवर सोपविण्यात आला आहे. केंद्राच्या सूचनेनुसार, देशातील कंटेन्टमेंट झोन वगळता अन्य ठिकाणी इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १२ वी या महत्त्वाच्या वर्षांना असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासात मार्गदर्शनाची आवश्यकता वाटल्यास शाळेत जाता येणार आहे. मात्र, त्याकरिता या विद्यार्थ्यांना आपल्या पालकांच्या परवानगीचे पात्र आवश्यक असेल. तर कन्टेंमेंट झोनमधील शाळा-कॉलेज मात्र ३० सप्टेंबरपर्यंत बंदच राहतील. त्याचप्रमाणे, या निर्णयाविषयी राज्य सरकारची भूमिकाही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.